MP Assembly Session

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  कृपया इस लेख को 45 दिन बाद पढ़ें

  मध्य प्रदेश में मज़दूर अब हड़ताल करने से पहले डेढ़ महीने का नोटिस देंगे. यानी पहले चाय पिलाएंगे, फिर चाय की चुस्कियों में कहेंगे- "भाईसाहब, 45 दिन बाद हम नाराज़ होंगे."

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  मध्यप्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले नया विवाद, प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक

  सचिवालय के नए आदेश के अनुसार, स्टैंडिंग ऑर्डर 94(2) के तहत अब मास्क, प्रतीकात्मक वस्तुएं, हॉर्न और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. यानी विधानसभा अब ‘साइलेंस ज़ोन’ में बदल दी गई है. कांग्रेस ने इस आदेश का तीखा विरोध किया है.

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  महिला आरक्षण का मुद्दा तीन दशकों से लटका, क्या अब पारित हो पाएगा यह विधेयक?

  करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है. 

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  दो दिन बाद ही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र

  दो दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में छह विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया.

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  क्या कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में हेरफेर से मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ निरस्त

  मध्यप्रदेश में विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) कोरोना (Coronavirus) महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित कर दिया गया लेकिन उसके पहले चुनावी सभाएं और बाद में सम्मेलन, सभा सब जारी रहे. वो भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए. 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ. कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जब एनडीटीवी मामले की तह तक गया तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की आरटी पीसीआर रिपोर्ट अगले दो दिनों में ही निगेटिव आई थी.

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  'जबरन धर्म परिवर्तन कराया तो 10 साल तक होगी जेल, 50,000 रुपये तक जुर्माना': MP कैबिनेट की मंजूरी

  Dharma Swatantrya Bill 2020: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी.

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  मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र अगले माह, विधायकों को नहीं मिलेंगे कई अहम सवालों के जवाब

  मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा लेकिन पांच दिनों के इस सत्र में कई सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे या उन पर सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी. यही नहीं मध्यप्रदेश विधानसभा में सत्र के बीच सत्ता परिवर्तन हो जाने से विधायकों के हजारों प्रश्न भी अमान्य हो चुके हैं. कोरोना से लड़ने की तैयारी, मज़दूरों की समस्या जैसे कई मुद्दे थे, जिस पर आप चाहते थे कि हुक्मरान जवाब दें लेकिन विधायकों को इस पर सीधा जवाब शायद ही मिले, लिखित जवाब मिल सकता है क्योंकि सदन में जिस दिन इन विभागों के उत्तर दिए जाने का मंत्रियों का क्रम तय हुआ है, वो है पहला दिन जब परंपरा के मुताबिक दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही स्थगित हो जाती है. यानी प्रश्नकाल नहीं होता.

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  मध्यप्रदेश : पांच दिन का मॉनसून सत्र दो दिन में ही खत्म, चल रही समानांतर विधानसभा

  मध्यप्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. राज्य की 14वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र था. सत्र कुल पांच दिन चलना था लेकिन दो दिन में करीब 5 घंटे ही सदन चल सका. इस दौरान भी भारी हंगामा हुआ.

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  मध्य प्रदेश: अब नहीं होगा ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम

  महाविद्यालयों के आगामी शिक्षा सत्र 2017-18 से स्नातक स्तर (बीए, बीएससी, बीकॉम) पर परीक्षाएं वार्षिक होगी, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.