मध्यप्रदेश में विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) कोरोना (Coronavirus) महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित कर दिया गया लेकिन उसके पहले चुनावी सभाएं और बाद में सम्मेलन, सभा सब जारी रहे. वो भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए. 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ. कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जब एनडीटीवी मामले की तह तक गया तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की आरटी पीसीआर रिपोर्ट अगले दो दिनों में ही निगेटिव आई थी.

Dharma Swatantrya Bill 2020: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी.

मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा लेकिन पांच दिनों के इस सत्र में कई सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे या उन पर सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी. यही नहीं मध्यप्रदेश विधानसभा में सत्र के बीच सत्ता परिवर्तन हो जाने से विधायकों के हजारों प्रश्न भी अमान्य हो चुके हैं. कोरोना से लड़ने की तैयारी, मज़दूरों की समस्या जैसे कई मुद्दे थे, जिस पर आप चाहते थे कि हुक्मरान जवाब दें लेकिन विधायकों को इस पर सीधा जवाब शायद ही मिले, लिखित जवाब मिल सकता है क्योंकि सदन में जिस दिन इन विभागों के उत्तर दिए जाने का मंत्रियों का क्रम तय हुआ है, वो है पहला दिन जब परंपरा के मुताबिक दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही स्थगित हो जाती है. यानी प्रश्नकाल नहीं होता.

मध्यप्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. राज्य की 14वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र था. सत्र कुल पांच दिन चलना था लेकिन दो दिन में करीब 5 घंटे ही सदन चल सका. इस दौरान भी भारी हंगामा हुआ.

महाविद्यालयों के आगामी शिक्षा सत्र 2017-18 से स्नातक स्तर (बीए, बीएससी, बीकॉम) पर परीक्षाएं वार्षिक होगी, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.