'MEA'

भारत ने अपने राजनयिक मिशन के खिलाफ खालिस्तानी समर्थक अतिवादी तत्वों के हालिया कृत्यों के मद्देनजर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया है और इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उसने शनिवार को मैके को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ‘‘अलगाववादी एवं अतिवादी तत्वों’’ को भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा का उल्लंघन कैसे करने दिया गया.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि, भारत में अमेरिका के राजदूत (डेजिगनेट) एरिक गरसेटी के भारत में कथित मानवाधिकार हनन संबंधी कोई हाल का बयान नहीं देखा है. हम उनको राजदूत नियुक्त किए जाने का स्वागत करते हैं. भारत ने एरिक गरसेटी के नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामांकन की पुष्टि का स्वागत करते हुए कहा कि वह अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के लिए उनके साथ काम करने को आशान्वित है.

पंजाब से एक महिला प्रोफेसर ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. विदेश मंत्रालय ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है.

MEA के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमत हुए हैं.

सूत्रों के अनुसार FBI ने MEA के जरिए पंजाब पुलिस से संपर्क किया है. पंजाब पुलिस और अमेरिका की FBI के बीच हुई बातचीत गोल्डी बराड़ को जल्द से जल्द भारत लाने की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘यह जघन्य हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है."

47 सदस्यीय परिषद में यह मसौदा प्रस्ताव खारिज हो गया, क्योंकि 17 सदस्यों ने पक्ष में तथा चीन सहित 19 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया. भारत, ब्राजील, मैक्सिको और यूक्रेन सहित 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दुनिया भर में लाखों लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली क्षेत्र में चीन सीमा के पास युद्धाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन करेंगे. अधिकारी ने कहा कि अभ्यास 18 से 31 अक्टूबर तक उन पहाड़ी इलाकों में होगा जहां पिछले दो वर्षों में सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती हुई है.

केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद केंद्र ने कहा, रोहिंग्याओं को दिल्ली में फ्लैट नहीं देंगे