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Mutual Fund से हुआ है मोटा मुनाफा? जानें रिटर्न पर कितना देना होगा टैक्स? वरना बढ़ सकती है परेशानी
Mutual Funds Tax Rules 2026: म्यूचुअल फंड में कमाई के साथ टैक्स की जिम्मेदारी भी आती है. सही जानकारी और प्लानिंग से आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.
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Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे
Union Budget 2026–27 : जैसे जैसे 1 फरवरी नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं. मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार फिर से उनकी जेब पर ध्यान दे और टैक्स बोझ कम करे.अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी टैक्सपेयर्स को कोई नया तोहफा मिलेगा.
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Budget 2026: निवेशकों की चमकेगी किस्मत! क्या इस बार LTCG टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत?
Budget 2026: अगर LTCG और टैक्स में छूट वाले बदलाव लागू होते हैं, तो यह न केवल आम आदमी की सेविंग को सेफ करेगा बल्कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश को भी नया बढ़ावा देगा.
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23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम
ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.
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Mutual Fund SIP के जरिये कर रहे हैं तगड़ी कमाई? जान लें मुनाफे पर कितना लगेगा टैक्स
Mutual Fund SIP Taxation: एसआईपी से होने वाली कमाई पर लगने वाल टैक्स दो चीजों पर निर्भर करता है. पहला ये कि आपने किस टाइप के फंड में निवेश किया है और कितने समय तक यूनिट्स को होल्ड किया है. यानी फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
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पुराना घर ज़्यादा दाम पर बेचकर अब नहीं बचा पाएंगे टैक्स, निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफ़िट (Indexation Benefit) को खत्म करने का ऐलान किया, जिसकी बदौलत संपत्ति बेचने वाले खुद को होने वाले लाभ को कम आंकते और दिखाते थे, और इसके चलते सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी.
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मंदी के अंदेशे के बीच सरकार ने विदेशी निवेशकों पर बढ़े सरचार्ज को वापस लिया, 10 बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.
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शेयर बाजार में गिरावट की वजह बजट में प्रस्तावित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं : अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि बाजार में लगातार जारी गिरावट की वजह आम बजट में शेयरों में कमाई पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर लगाया जाना नहीं बल्कि वैश्विक कारक हैं. जेटली का बयान ऐसे समय में आया है, जब शेयर बाजार में नवंबर 2016 के बाद से शुक्रवार को सबसे भारी गिरावट दर्ज की गई थी.
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Mutual Fund से हुआ है मोटा मुनाफा? जानें रिटर्न पर कितना देना होगा टैक्स? वरना बढ़ सकती है परेशानी
Mutual Funds Tax Rules 2026: म्यूचुअल फंड में कमाई के साथ टैक्स की जिम्मेदारी भी आती है. सही जानकारी और प्लानिंग से आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.
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Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे
Union Budget 2026–27 : जैसे जैसे 1 फरवरी नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं. मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार फिर से उनकी जेब पर ध्यान दे और टैक्स बोझ कम करे.अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी टैक्सपेयर्स को कोई नया तोहफा मिलेगा.
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Budget 2026: निवेशकों की चमकेगी किस्मत! क्या इस बार LTCG टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत?
Budget 2026: अगर LTCG और टैक्स में छूट वाले बदलाव लागू होते हैं, तो यह न केवल आम आदमी की सेविंग को सेफ करेगा बल्कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश को भी नया बढ़ावा देगा.
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23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम
ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.
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Mutual Fund SIP के जरिये कर रहे हैं तगड़ी कमाई? जान लें मुनाफे पर कितना लगेगा टैक्स
Mutual Fund SIP Taxation: एसआईपी से होने वाली कमाई पर लगने वाल टैक्स दो चीजों पर निर्भर करता है. पहला ये कि आपने किस टाइप के फंड में निवेश किया है और कितने समय तक यूनिट्स को होल्ड किया है. यानी फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
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पुराना घर ज़्यादा दाम पर बेचकर अब नहीं बचा पाएंगे टैक्स, निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफ़िट (Indexation Benefit) को खत्म करने का ऐलान किया, जिसकी बदौलत संपत्ति बेचने वाले खुद को होने वाले लाभ को कम आंकते और दिखाते थे, और इसके चलते सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी.
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मंदी के अंदेशे के बीच सरकार ने विदेशी निवेशकों पर बढ़े सरचार्ज को वापस लिया, 10 बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.
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शेयर बाजार में गिरावट की वजह बजट में प्रस्तावित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं : अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि बाजार में लगातार जारी गिरावट की वजह आम बजट में शेयरों में कमाई पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर लगाया जाना नहीं बल्कि वैश्विक कारक हैं. जेटली का बयान ऐसे समय में आया है, जब शेयर बाजार में नवंबर 2016 के बाद से शुक्रवार को सबसे भारी गिरावट दर्ज की गई थी.
