Karnataka High Court

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  अपनी लैंबोर्गिनी में जाओ और सड़क पर झाड़ू लगाओ, जज ने रईसजादे को दी कभी न भूलने वाली सजा

  कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या आरोपी सामुदायिक सेवा करेगा. इस पर वकील ने कहा कि वह चिरंथ स्कूली बच्चों को ट्रैफिक संकेत सिखाएगा. लेकिन जज साहब इससे सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि 'तुमने खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए तुम अब ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाओगे.'

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  ये बराबरी के खिलाफ... मासिक धर्म पर सरकारी छुट्टी के विरोध में उतरी महिलाएं, कर्नाटक HC का खटखटाया दरवाजा

  याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है कि यह नियम समानता के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है. उनका तर्क है कि मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य अवकाश की व्यवस्था कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है.

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  दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना शादी नहीं...न्याय मांगने गई पत्नी को कर्नाटक HC ने दिया झटका

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ किसी अवैध संबंध या दूसरी महिला के साथ रहने को IPC की धारा 494 के तहत—शादी नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल साथ रहना या “अवैध रिश्ता” कानूनी रूप से विवाह नहीं बनाता.

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  चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी पर गई थी सदस्यता, अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को दी राहत

  कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है.

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  लिव इन रिलेशनशिप में क्या दहेज प्रताड़ना का मामला बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

  याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आनंद संजय एम नुली ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो एक ऐसी महिला द्वारा दर्ज कराई गई थीं, जो उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है.

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  पूर्व CM बी.एस. येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें. POCSO मामले में कोर्ट ने 2 दिसंबर को पेश होने का दिया निर्देश

  पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, फरवरी 2024 में बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने कथित रूप से 17 वर्षीय लड़की का यौन शोषण किया था.

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  OLA में आत्महत्या: कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल से हाईकोर्ट ने क्या कहा?

  न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज ने याचिकाकर्ताओं को पहले से दी गई अंतरिम सुरक्षा को बुधवार को 17 नवंबर तक बढ़ा दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए. 

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  RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला

  हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.

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  कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त

  कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.

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  एलन मस्क की X को बड़ा झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'अमेरिकी कानून यहां लागू नहीं'

  अदालत ने ध्यान दिलाया कि ‘एक्स’ कॉर्प अमेरिका में विषय सामग्री को हटाने के आदेशों का पालन करता है, क्योंकि वहां उसका उल्लंघन करना अपराध है. अमेरिका में ही 'एक्स' की शुरुआत हुई थी.

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  ऑनलाइन गेमिंग एक्‍ट को चुनौती देने वाले सभी मामलों की अब SC में सुनवाई, 3 हाई कोर्ट से मामले ट्रांसफर

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने के मामले अपने पास ट्रांसफर किए हैं. हाई कोर्ट को सारा रिकॉर्ड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे.

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  रेणुकास्वामी हत्या केस: कन्नड़ एक्टर दर्शन की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

  ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि दर्शन मिली जमानत बरकरार रखनी है या उसे खारिज कर देना है. 

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  चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB और DNA एंटरटेनमेंट के अधिकारियों को दी अंतरिम ज़मानत

  जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने चारों आरोपियों को सशर्त अंतरिम जमानत दी. सभी को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने होंगे ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.

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  बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'

  Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.

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  'क्यों नाकाफी थी तैयारी...' बेंगलुरु भगदड़ पर सख्त हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब

  RCB के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची जानलेवा भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.