'Jamia violence'
- 46 न्यूज़ रिजल्ट्स- India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार जून 4, 2020 10:55 PM ISTजामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पिछले साल दिसंबर में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हिंसा "एक छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि "अच्छी तरह से नियोजित घटना थी.
- India | Reported by: भाषा, Edited by: स्वाति सिंह |रविवार मई 31, 2020 09:19 AM ISTन्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जहां को एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके भरने के बाद दस जून से 19 जून तक के लिए निगम पार्षद इशरत जहां जमानत दी.
- India | Reported by: भाषा |बुधवार मई 27, 2020 05:04 AM ISTहैदर और जरगर के अलावा जामिया की छात्रा गुलफिशा खातून, कार्यकर्ता खालिद सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया. पुलिस ने हैदर, जरगर और हुसैन की न्यायिक हिरासत 30 दिन के लिए और जहां तथा सैफी की हिरासत 14 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया. अदालत ने हैदर और जरगर के लिए पुलिस की याचिका मंजूर कर ली लेकिन कहा कि बाकी के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर याचिका पर विचार होगा. मामले की सुनवाई अब 28 मई को होगी.
- India | Reported by: भाषा |सोमवार अप्रैल 27, 2020 07:58 PM ISTअधिकारियों ने सोमवार को बताया कि शिफा-उर-रहमान जामिया समन्वय समिति का सदस्य भी है और दंगों में कथित संलिप्तता के लिए उस पर अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसे रविवार की रात को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमारे पास उसके खिलाफ तकनीकी साक्ष्य थे जिससे पता चलता है कि दंगों के समय उसने भीड़ को उकसाया.
- India | Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा |सोमवार अप्रैल 20, 2020 01:26 PM ISTदिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा और उत्तर पूर्व दिल्ली दंगा मामले की निष्पक्ष जांच की गई और फॉरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के बाद गिरफ्तारियां हुईं. दिल्ली पुलिस ने कुछ वकीलों और कार्यकर्ताओं द्वारा जांच पर सवाल उठाने के बाद यह बयान दिया. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया,'जामिया और उत्तर पूर्व (दिल्ली) दंगा मामलों की जांच दिल्ली पुलिस ने ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से की.' उसने लिखा, 'सभी गिरफ्तारियां वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के बाद की कई, जिसमें वीडियो फुटेज आदि शामिल हैं.’’
- Cities | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार फ़रवरी 20, 2020 09:24 PM ISTदिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुई पत्थरबाजी और पुलिस की कार्रवाई की जांच जारी है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि जो भी उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे थे उन्होंने जामिया की लाइब्रेरी का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया. जांच में सामने आया है कि पुलिस ने सारे छात्रों को, जिनमें पत्थरबाज भी शामिल थे, बाहर निकाला.
- India | Reported by: भाषा |गुरुवार फ़रवरी 20, 2020 07:20 AM ISTपुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश देव के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को पहली बार परिसर का दौरा किया. टीम के सदस्यों ने एक छात्र मोहम्मद मिनहाजुद्दीन से बात की. पुलिसिया कार्रवाई में मिनहाजुद्दीन की एक आंख की रोशनी चली गयी. बहरहाल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की कार्रवाई के कारण संपत्ति को हुए नुकसान का एक आकलन कर उसका ब्यौरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया है.
- India | Reported by: भाषा |मंगलवार फ़रवरी 18, 2020 02:41 PM IST15 दिसम्बर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़क गई थी.
- India | Reported by: भाषा |मंगलवार फ़रवरी 18, 2020 10:15 AM ISTजामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कथित बर्बरता का एक और वीडियो सोमवार को सामने आया . वहीं, पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आए सभी क्लिप्स का विश्लेषण करने के बाद वह घटनाक्रम की वास्तविक कड़ी तैयार करने का प्रयास कर रही है.
- Blogs | रवीश कुमार |सोमवार फ़रवरी 17, 2020 11:48 PM ISTजस्टिस अरुण मिश्रा ने टेलिकॉम मामले की सुनवाई के समय कह दिया कि इस देश में कोई कानून नहीं बचा है. बेहतर है इस देश में रहा ही नहीं जाए, बल्कि यह देश ही छोड़ दिया जाए. मैं विक्षुब्ध हूं. लग रहा है कि इस कोर्ट के लिए काम ही न करूं. कोर्ट की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि टेलिकॉम मंत्रालय के डेस्क अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ज़ाहिर सी बात है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अफसर रोक लगा सकता है.