'Jamia violence'

जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पिछले साल दिसंबर में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हिंसा "एक छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि "अच्छी तरह से नियोजित घटना थी. 

न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जहां को एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके भरने के बाद दस जून से 19 जून तक के लिए निगम पार्षद इशरत जहां जमानत दी.

हैदर और जरगर के अलावा जामिया की छात्रा गुलफिशा खातून, कार्यकर्ता खालिद सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया. पुलिस ने हैदर, जरगर और हुसैन की न्यायिक हिरासत 30 दिन के लिए और जहां तथा सैफी की हिरासत 14 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया. अदालत ने हैदर और जरगर के लिए पुलिस की याचिका मंजूर कर ली लेकिन कहा कि बाकी के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर याचिका पर विचार होगा. मामले की सुनवाई अब 28 मई को होगी. 

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि शिफा-उर-रहमान जामिया समन्वय समिति का सदस्य भी है और दंगों में कथित संलिप्तता के लिए उस पर अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसे रविवार की रात को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमारे पास उसके खिलाफ तकनीकी साक्ष्य थे जिससे पता चलता है कि दंगों के समय उसने भीड़ को उकसाया.

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा और उत्तर पूर्व दिल्ली दंगा मामले की निष्पक्ष जांच की गई और फॉरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के बाद गिरफ्तारियां हुईं.  दिल्ली पुलिस ने कुछ वकीलों और कार्यकर्ताओं द्वारा जांच पर सवाल उठाने के बाद यह बयान दिया. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया,'जामिया और उत्तर पूर्व (दिल्ली) दंगा मामलों की जांच दिल्ली पुलिस ने ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से की.' उसने लिखा, 'सभी गिरफ्तारियां वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के बाद की कई, जिसमें वीडियो फुटेज आदि शामिल हैं.’’

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुई पत्थरबाजी और पुलिस की कार्रवाई की जांच जारी है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि जो भी उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे थे उन्होंने जामिया की लाइब्रेरी का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया. जांच में सामने आया है कि पुलिस ने सारे छात्रों को, जिनमें पत्थरबाज भी शामिल थे, बाहर निकाला.

पुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश देव के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को पहली बार परिसर का दौरा किया. टीम के सदस्यों ने एक छात्र मोहम्मद मिनहाजुद्दीन से बात की. पुलिसिया कार्रवाई में मिनहाजुद्दीन की एक आंख की रोशनी चली गयी. बहरहाल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की कार्रवाई के कारण संपत्ति को हुए नुकसान का एक आकलन कर उसका ब्यौरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया है. 

15 दिसम्बर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़क गई थी.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कथित बर्बरता का एक और वीडियो सोमवार को सामने आया . वहीं, पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आए सभी क्लिप्स का विश्लेषण करने के बाद वह घटनाक्रम की वास्तविक कड़ी तैयार करने का प्रयास कर रही है.

जस्टिस अरुण मिश्रा ने टेलिकॉम मामले की सुनवाई के समय कह दिया कि इस देश में कोई कानून नहीं बचा है. बेहतर है इस देश में रहा ही नहीं जाए, बल्कि यह देश ही छोड़ दिया जाए. मैं विक्षुब्ध हूं. लग रहा है कि इस कोर्ट के लिए काम ही न करूं. कोर्ट की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि टेलिकॉम मंत्रालय के डेस्क अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ज़ाहिर सी बात है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अफसर रोक लगा सकता है.