High Court
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
आज पेशी है, लेकिन केजरीवाल-सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में जाने से किया इनकार, अब सुनवाई का क्या होगा?
Kejriwal Vs Justice Swanrnakanta: पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन दोनों ने ही जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है, ऐसे में सुनवाई का क्यो होगा?
-
OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई
OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.
-
हनीमून मर्डर केस; सोनम को इन 3 वजहों से मिली जमानत, जानें- राजा के बाकी हत्यारोपी को क्याें नहीं मिलेगी रिहाई?
Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में जून 2025 से शिलॉन्ग जेल में बंद है. सोनम की ओर से इससे पूर्व तीन बार जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन तीनों बार कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इस बार जमानत क्यों मिली पढ़िए पूरी खबर.
-
आसाराम की 6 महीने की अंतरिम जमानत कल हो रही खत्म, जेल जाने से बचने के लिए फिर लगाई हाईकोर्ट में गुहार
अगर कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत अवधि नहीं बढ़ती है तो आसाराम को वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा.
-
राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
-
पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी
Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.
-
पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज सहित अवैध फीस लौटाने का आदेश
ILS Law College Fee Dispute: मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ILS लॉ कॉलेज को छात्रों से अवैध रूप से वसूली गई फीस 6% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया. मंत्री चंद्रकांत पाटील ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए. पढ़िए पूरी खबर.
-
'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
-
जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक
गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
-
गुरुग्राम ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा
गुरुग्राम ध्वस्तीकरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सीधे हाईकोर्ट जाने को कहा और उन्हें तुरंत वहां सुनवाई की मांग करने की अनुमति दी.
-
आज पेशी है, लेकिन केजरीवाल-सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में जाने से किया इनकार, अब सुनवाई का क्या होगा?
Kejriwal Vs Justice Swanrnakanta: पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन दोनों ने ही जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है, ऐसे में सुनवाई का क्यो होगा?
-
OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई
OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.
-
हनीमून मर्डर केस; सोनम को इन 3 वजहों से मिली जमानत, जानें- राजा के बाकी हत्यारोपी को क्याें नहीं मिलेगी रिहाई?
Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में जून 2025 से शिलॉन्ग जेल में बंद है. सोनम की ओर से इससे पूर्व तीन बार जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन तीनों बार कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इस बार जमानत क्यों मिली पढ़िए पूरी खबर.
-
आसाराम की 6 महीने की अंतरिम जमानत कल हो रही खत्म, जेल जाने से बचने के लिए फिर लगाई हाईकोर्ट में गुहार
अगर कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत अवधि नहीं बढ़ती है तो आसाराम को वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा.
-
राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
-
पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी
Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.
-
पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज सहित अवैध फीस लौटाने का आदेश
ILS Law College Fee Dispute: मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ILS लॉ कॉलेज को छात्रों से अवैध रूप से वसूली गई फीस 6% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया. मंत्री चंद्रकांत पाटील ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए. पढ़िए पूरी खबर.
-
'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
-
जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक
गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
-
गुरुग्राम ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा
गुरुग्राम ध्वस्तीकरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सीधे हाईकोर्ट जाने को कहा और उन्हें तुरंत वहां सुनवाई की मांग करने की अनुमति दी.
