'GST news'
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Business | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार जून 29, 2022 12:19 PM ISTजीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट कमिटी के पैनल के कुछ सुझावों को मान लिया है. यह सुझाव लागू होने के बाद स्थानीय दुग्ध और कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे. इस पैनल ने अनब्रांडेड यानी स्थानीय डेयरी और एग्री उत्पादों को 5 फीसदी के जीएसटी रेट स्लैब में डालने का सुझाव दिया है.- Business | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार जून 28, 2022 03:29 PM ISTकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 29 जून तक चलेगी. परिषद की बैठक छह महीने बाद हो रही है. जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की दो रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी.
Utility News | Reported by: भाषा |रविवार मई 22, 2022 01:01 PM ISTएक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘संशोधित फॉर्म फर्जी आईटीसी दावों पर अंकुश लगाने और ईमानदार करदाता को तेजी से आईटीसी का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा.’’अधिकारी ने बताया, ‘‘जीएसटी परिषद की विधि समिति जीएसटीआर-3बी को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है ताकि आईटीसी के खुलासे पर और स्पष्टता आए.
India | Reported by: भाषा |शुक्रवार मई 20, 2022 04:13 AM ISTपीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.
Business | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार मई 19, 2022 11:54 AM ISTसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा है कि GST परिषद (Goods & Services Tax Council) की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं. यानी जीएसटी काउंसिल जो भी सिफारिशें देता हैं, उन्हें लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं हैं.
Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार मई 18, 2022 12:37 PM ISTForm GSTR-3B Deadline: अप्रैल महीने के जीएसटी पेमेंट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है और अब व्यापारी 24 मई तक फॉर्म भर सकेंगे. वहीं, बोर्ड ने जीएसटी पोर्टल को मेंटेन करने वाली कंपनी Infosys को जल्द से जल्द वेबसाइट की दिक्कतें दूर करने को कहा है.
Business | Reported by: भाषा |रविवार अप्रैल 17, 2022 12:48 PM ISTपांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार अप्रैल 1, 2022 08:58 AM ISTNew Rules and Changes from 1sr April, 2022: टैक्स, बैंकों के नियम, जीएसटी और पीएफ खाते समेत कई अहम क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं. आइए उन नियमों और बदलावों के बारे में जान लेते हैं, हो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे.
Cryptocurrency | Nitesh Papnoi |शुक्रवार फ़रवरी 18, 2022 12:58 PM ISTCBIC के अध्यक्ष का कहना है कि अगर सर्विस या ट्रांजेक्शन एक सर्विस को IT सर्विस के प्रावधान के रूप में माना जाता है, तो सामान्य टैक्स ब्रैकेट 18 प्रतिशत है।- Budget 2022 | Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार फ़रवरी 2, 2022 11:46 AM ISTBudget 2022 : इस बजट में को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है.
