Essential Commodities Act
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MP में घरेलू गैस संकट; शहडोल-जबलपुर में एजेंसियों पर लंबी कतारें
Domestic Gas Shortage in Madhya Pradesh: MP में घरेलू गैस की किल्लत. शहडोल और जबलपुर में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें, घंटों इंतजार से उपभोक्ता परेशान.
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घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग किया तो होगी 7 साल की सजा! इस्तेमाल से पहले एडवोकेट से जान लें नियम और जुर्माना
कमर्शियल सिलेंडर उपयोग करने के क्या नियम हैं और घरेलू एलपीजी सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर कितने साल की सजा या जुर्माना हो सकता है? चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील आरुषि कुलश्रेष्ठ से...
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LPG संकट में सिलेंडर छोड़ Inductions Cooktop पर शिफ्ट हुई MP की ये रेस्टोरेंट चेन; गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें
LPG Crisis: भोपाल में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कमी से रेस्टोरेंट इंडक्शन कुकिंग पर शिफ्ट. शहर में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें, केंद्र सरकार ने घरेलू LPG को प्राथमिकता दी.
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"सरसों सस्ती, तेल महंगा क्यों" : रवीश कुमार के प्राइम टाइम का वीडियो शेयर कर दिग्विजय ने साधा मोदी सरकार पर निशाना
दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सरसों सस्ती तेल महंगा क्यों? Essential Commodities Control Act के प्रावधानों का अमल नहीं हो रहा. इसी क़ानून का संशोधन कर मोदी शाह सरकार बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है.'
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आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पर AAP का विरोध, भगवंत मान ने दी हरसिमरत बादल को चुनौती
सांसद भगवंत मान ने कहा कि 5 जून 2020 की मीटिंग के मिनट्स जारी करें हरसिमरत कौर बादल, जिस मीटिंग में पहली बार कृषि कानूनों के मसौदे पर बात हुई थी.
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तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.
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कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में होगा बदलाव: वित्त मंत्री
कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है. इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा. इसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज यह बात कही.
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औषधि कीमत नियामक ने चार जरूरी दवाओं की कीमत तय की
औषधि कीमत नियामक (एनपीपीए) ने चार जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है जबकि एक औषधि की कीमत में बदलाव किया है. जिन दवाओं की कीमत तय की गई है, उसमें एक का उपयोग त्वचा और कीटाणु संक्रमण के इलाज में किया जाता है.
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