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दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया
- Saturday February 11, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: चंदन वत्स
आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
- Sunday May 1, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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BSES ने ग्राहकों के लिये शुरू की नकद वापसी योजना, होगा 300 रुपये तक का मासिक लाभ
- Friday October 6, 2017
- भाषा
बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने अपने ग्राहकों के लिये नकद वापसी (कैश बैक) योजना पेश की है. इसके तहत ग्राहक समय पर बिजली बिल का भुगतान कर 300 रुपये तक मासिक लाभ हासिल कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई
- Monday July 3, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.
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दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'
- Wednesday June 7, 2017
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: संदीप कुमार
इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.
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'रद्द हो सकते हैं दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'
- Tuesday May 24, 2016
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
- Tuesday August 18, 2015
- Reported by Bhasha
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया
- Saturday February 11, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: चंदन वत्स
आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
- Sunday May 1, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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BSES ने ग्राहकों के लिये शुरू की नकद वापसी योजना, होगा 300 रुपये तक का मासिक लाभ
- Friday October 6, 2017
- भाषा
बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने अपने ग्राहकों के लिये नकद वापसी (कैश बैक) योजना पेश की है. इसके तहत ग्राहक समय पर बिजली बिल का भुगतान कर 300 रुपये तक मासिक लाभ हासिल कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई
- Monday July 3, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.
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दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'
- Wednesday June 7, 2017
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: संदीप कुमार
इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.
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'रद्द हो सकते हैं दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'
- Tuesday May 24, 2016
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
- Tuesday August 18, 2015
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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