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भारत बनेगा ग्लोबल डिफेंस हब: जीत अदाणी ने बताया डिफेंस सेक्टर के लिए ग्रुप का 'मेगा प्लान'
जीत अदाणी ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समूह अपने संचालन को केवल एयरोस्पेस या एमआरओ जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नहीं देख रहा है. रक्षा को भी एक व्यापक क्षेत्र के रूप में देख रहा है.
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चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की उड़ेगी नींद! भारत ने 79 हजार करोड़ के हथियार खरीद को दी मंजूरी
DAC के इन फैसलों से तीनों सेनाओं की मारक क्षमता, निगरानी, ड्रोन रोधी सुरक्षा और आधुनिक युद्ध क्षमता बढ़ेगी. यह कदम भारत की रक्षा तैयारियों और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
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भारत ने 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को दी मंजूरी
भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.
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रक्षा मंत्रालय ने सैन्य खरीद प्रक्रिया में किया बदलाव, इन शर्तों पर होगी खरीददारी
रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय भार को कम करने के लिए ‘एकीकृत समझौता बैंक गारंटी’ (आईपीबीजी) की आवश्यकता को खत्म करने का भी फैसला लिया.
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रक्षा मंत्रालय ने इस मद में "लक्ष्य से ज़्यादा हासिल किया... PM का विज़न साकार करने के लिए..."
रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि ''मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64 प्रतिशत निर्धारित किया था. 2021-22 के अंत में, मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ''सक्षम'' रहा है और इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट का 65.50 प्रतिशत उपयोग किया है.''
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'मेक इन इंडिया' के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी, 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास
चीन की तेजी से बढ़ती नौसैन्य क्षमताओं के मद्देनजर भारत की क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है ताकि निर्यात पर निर्भरता घटाई जा सके.
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रक्षा खरीद परिषद ने दी 1900 करोड़ के प्रस्तावों के हरी झंडी
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा ख़रीद परिषद ने बुधवार को 1900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है. इस बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा रक्षा सचिव व सेना के तीनों अंगो के प्रमुख भी मौजूद थे.
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चीन से लगी सीमा पर तैनाती के लिये अमेरिका से तोप खरीदेगा भारत
चीन से लगी सीमा पर तैनाती के लिये भारत अमेरिका से तोप खरीदेगा। इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या फिर सोची समझी रणनीति, ये फैसला तब लिया गया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन के लिये रवाना हो गये थे।
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4,444 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी
रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने बुधवार को 4,444 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इनमें 2,324 करोड़ रुपये का सर्वे पोतों के लिए चार हेलिकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है।
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राजीव रंजन की कलम से : सेना को बस बातों से कब तक बहलाएगी सरकार?
मोदी सरकार में रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर अब कह रहे हैं कि वह रक्षा मंत्रालय को दलालों से मुक्त करवा कर ही दम लेंगे और अब बगैर दलालों के ही हथियारों की खरीद होगी। कुछ ऐसी ही बातें पूर्व रक्षामंत्री ए.के. एंटनी ने भी कही थी, लेकिन हुआ यह कि न तो मंत्रालय दलालों से आज़ाद हो पाया और ना ही सेना को नए हथियार मिले।
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भारत बनेगा ग्लोबल डिफेंस हब: जीत अदाणी ने बताया डिफेंस सेक्टर के लिए ग्रुप का 'मेगा प्लान'
जीत अदाणी ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समूह अपने संचालन को केवल एयरोस्पेस या एमआरओ जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नहीं देख रहा है. रक्षा को भी एक व्यापक क्षेत्र के रूप में देख रहा है.
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चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की उड़ेगी नींद! भारत ने 79 हजार करोड़ के हथियार खरीद को दी मंजूरी
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भारत ने 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को दी मंजूरी
भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.
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रक्षा मंत्रालय ने सैन्य खरीद प्रक्रिया में किया बदलाव, इन शर्तों पर होगी खरीददारी
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रक्षा मंत्रालय ने इस मद में "लक्ष्य से ज़्यादा हासिल किया... PM का विज़न साकार करने के लिए..."
रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि ''मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64 प्रतिशत निर्धारित किया था. 2021-22 के अंत में, मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ''सक्षम'' रहा है और इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट का 65.50 प्रतिशत उपयोग किया है.''
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'मेक इन इंडिया' के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी, 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास
चीन की तेजी से बढ़ती नौसैन्य क्षमताओं के मद्देनजर भारत की क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है ताकि निर्यात पर निर्भरता घटाई जा सके.
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रक्षा खरीद परिषद ने दी 1900 करोड़ के प्रस्तावों के हरी झंडी
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा ख़रीद परिषद ने बुधवार को 1900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है. इस बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा रक्षा सचिव व सेना के तीनों अंगो के प्रमुख भी मौजूद थे.
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चीन से लगी सीमा पर तैनाती के लिये अमेरिका से तोप खरीदेगा भारत
चीन से लगी सीमा पर तैनाती के लिये भारत अमेरिका से तोप खरीदेगा। इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या फिर सोची समझी रणनीति, ये फैसला तब लिया गया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन के लिये रवाना हो गये थे।
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4,444 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी
रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने बुधवार को 4,444 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इनमें 2,324 करोड़ रुपये का सर्वे पोतों के लिए चार हेलिकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है।
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राजीव रंजन की कलम से : सेना को बस बातों से कब तक बहलाएगी सरकार?
मोदी सरकार में रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर अब कह रहे हैं कि वह रक्षा मंत्रालय को दलालों से मुक्त करवा कर ही दम लेंगे और अब बगैर दलालों के ही हथियारों की खरीद होगी। कुछ ऐसी ही बातें पूर्व रक्षामंत्री ए.के. एंटनी ने भी कही थी, लेकिन हुआ यह कि न तो मंत्रालय दलालों से आज़ाद हो पाया और ना ही सेना को नए हथियार मिले।
