'Citizenship Act protest'

DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.

भारद्वाज ने आरोप लगाया, “जब भी कोई हत्या होती है तो भाजपा उसे सांप्रदायिक रंग देकर लोगों के बीच नफरत फैलाने लगती है. लेकिन किसी की मदद के लिये कुछ नहीं करती. आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि भाजपा और केन्द्र सरकार ने दिवंगत अंकित शर्मा और उनके परिवार के लिये पिछले एक साल में क्या किया है.”

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमने मशालें सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि यह हमारे विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का हिस्सा था और हम इसे नहीं बदलेंगे.’’ उन्होंने प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस भेजने को लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की आलोचना की. उल्लेखनीय है कि सोनोवाल उस वक्त आसु के अध्यक्ष थे, जब भट्टाचार्य इसके महासचिव हुआ करते थे.

अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.

दिल्ली की एक अदालत ने बृंदा करात की एक याचिका को खारिज कर दिया, अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.

देश में इस समय कोरोनावायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने मार्च के अंत तक 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध की घोषणा की है. लेकिन इसके बावजूद भी नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में महिलाएं इक्ट्ठा हुईं.

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा, 'हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार की कार्रवाई, जो कि इस जनहित याचिका का विषय है, और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अवांछित हस्तक्षेप है.'

भारत में जहां नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी है. वहीं, अब अफगानिस्तान में भी मोदी सरकार (Modi Government) के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि सीएए संवैधानिक रूप से वैध है, संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करता है. हमें भरोसा है कि हमारी मजबूत और कानूनी दृष्टि से टिकने वाली स्थिति को उच्चतम न्यायालय में जीत मिलेगी.