'CAG report'

CAG ने बिहारशरीफ़, जहानाबाद, हाजीपुर, मधेपुरा और पटना के ज़िला अस्पतालों के बारे में लिखा है कि केवल जहानाबाद में ICU है लेकिन वहां उपकरण नहीं है, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ नहीं है. दवा भी नहीं है. क्या इसे ICU कहा भी जाएगा? पांचों ज़िला अस्पतालों में कार्डिएक केयर यूनिट नहीं थी. स्ट्रोक और कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी.

प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन में खामियों की ओर इशारा करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पर्याप्त आंतरिक प्राप्तियां उत्पन्न करने में असमर्थ थे और वे अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर रहे. यह रिपोर्ट वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रदर्शन के अंकेक्षण पर आधारित है.

यह रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण की नीतियों, नियोजन, भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों के आवंटन और आंतरिक नियंत्रण में कई खामियों को भी रेखांकित करती है. इसके मुताबिक प्राधिकरण की इन कमियों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.

नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में कमेंट करते हुए CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है.

सीएजी ( CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है.

संजय सिंह ने सोमवार को एक बयान में आरोप लगाया 'सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए जो 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उनमें भारी अनियमितता बरती गई है.'

संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.

राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.