'CAG report'

सरकार ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 2016 को ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से योजना शुरू की थी. 

द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे दिल्‍ली में ट्रैफिक का भार काफी कम होगा. यह सिंगल पियर पर देश की पहली 8-लेन एलिवेटेड रोड है.सूत्रों के अनुसार, दिल्ली और हरियाणा के बीच भमिू अधिग्रहण और समन्वय मद्दों के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे का विकास पिछले 20 वर्षों से रुका हुआ था.

आयुष्मान भारत योजना में CAG को घपले मिले हैं. दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर है.  इसमें बहुत सारे लाभार्थी आ गए. इसी तरह से फर्जी पंजीकरण और भी कई मुद्दों में हुआ. सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि, सिर्फ यही नहीं आयुष्मान भारत योजना में और भी बहुत सारे घपले हुए हैं. 

Odisha accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा. आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं. वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई. रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है.

रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पूंजी डालते समय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारित मानदंडों से भी आगे बढ़कर राशि जारी की.

CAG ने बिहारशरीफ़, जहानाबाद, हाजीपुर, मधेपुरा और पटना के ज़िला अस्पतालों के बारे में लिखा है कि केवल जहानाबाद में ICU है लेकिन वहां उपकरण नहीं है, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ नहीं है. दवा भी नहीं है. क्या इसे ICU कहा भी जाएगा? पांचों ज़िला अस्पतालों में कार्डिएक केयर यूनिट नहीं थी. स्ट्रोक और कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी.

प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन में खामियों की ओर इशारा करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पर्याप्त आंतरिक प्राप्तियां उत्पन्न करने में असमर्थ थे और वे अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर रहे. यह रिपोर्ट वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रदर्शन के अंकेक्षण पर आधारित है.

यह रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण की नीतियों, नियोजन, भूमि अधिग्रहण, संपत्तियों के आवंटन और आंतरिक नियंत्रण में कई खामियों को भी रेखांकित करती है. इसके मुताबिक प्राधिकरण की इन कमियों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.

नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में कमेंट करते हुए CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है.

सीएजी ( CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है.