Allahabad High Court

• 

  "अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया

  अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.

• 

  दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ये सलाह

  कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि  नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.

• 

  इस्लाम धर्म शादीशुदा मुस्लिम को लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश बहराइच जिले के मूल निवासी याचिकाकर्ता स्नेहा देवी और शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति मुहम्मद शादाब खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

• 

  पांच साल के बच्चे की वजह से बंद होगा शराब का ठेका, जानें पूरा मामला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल ही उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए.

• 

  इलाहाबाद HC ने योगी सरकार के आदेश को पलटा, पुलिस उपाधीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द

  अदालत के मुताबिक, ''इस तरह से, राज्य सरकार द्वारा पारित सात नवंबर, 2019 का आदेश टिकने योग्य नही हैं और यह कानून के उलट है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है.''

• 

  यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग केस के 2 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी

  अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर ही उन्हें अपराध से जोड़ा गया था.

• 

  फर्जी गिरफ्तारी के लिए रायबरेली एसपी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

  डीजीपी कुमार ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), कानून एवं व्यवस्था, अमिताभ यश को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एसपी रैंक से ऊपर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है.

• 

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी

  उच्च न्यायालय ने सजा निलंबित करने की अर्जी खारिज करते हुए कहा, “राजनीति में शुद्धता आज के समय की मांग है, इसलिए सजा पर रोक लगाने का निर्णय देते समय अदालतों को दुर्लभ और उचित मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ निश्चित अपराधों के लिए सजा का उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति और राजकाज में प्रवेश करने से रोकना है.”

• 

  UP: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

  धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 386 (फिरौती), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (षड़यंत्र) में मामला दर्ज किया गया था.

• 

  भारत में धर्म बदलने को हर कोई स्वतंत्र बशर्ते वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई हो : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट ने साफ कहा कि केवल मौखिक या लिखित घोषणा से धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता. इसके विश्वसनीय साक्ष्य होने चाहिए. परिवर्तन वैध हो, ताकि सरकारी पहचान पत्रों में दर्ज किया जा सके.

• 

  POCSO के तहत अपराध को महज समझौते के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  अदालत ने कहा, ''महज इसलिए कि नाबालिग पीड़िता बाद में याचिकाकर्ता के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है यह पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.''

• 

  नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने का मामला : आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई

  जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

• 

  "मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्‍ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. 

• 

  "मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्‍ययन के बारे में नहीं..." : सलमान खुर्शीद

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. 

• 

  Explainer: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्‍ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, जानें- पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले फैसले का परीक्षण करेगा. फैसला सुनाते समय सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मुद्दों ने योग्यता को करीब से उठाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा.