Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों को प्रेग्नेंसी का देरी से पता चलने पर चिंता जताई, प्रमुख सचिव से भी मांगा एफिडेविट
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका (PIL) दुष्कर्म पीड़ितों और अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करने वाले दूसरे लोगों की देखभाल के बारे में समाज की चिंता को दूर करने के लिए रजिस्टर की गई है.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर सरकार से पूछा एक्शन प्लान,मांगा हलफनामा
कोर्ट ने वृद्ध महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आम तौर पर कोर्ट ऐसे मामले में दखल नहीं देगा जहां दो प्राइवेट पार्टियों के बीच सिविल झगड़ा हो. हालांकि फैक्ट्स और स्पेशल कानून (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007) के होने को देखते हुए कोर्ट इस केस की और गहराई से जांच करना ज़रूरी समझता है.
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बिना हमारे अगले ऑर्डर के याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी, UP में इलाहाबाद HC का बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के हमीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना उसके अगले आदेश के याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
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यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
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अनुज चौधरी को बड़ी राहत, संभल हिंसा केस में इलाहाबाद HC ने FIR वाले आदेश पर लगा दी रोक
हाईकोर्ट ने अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है. तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिली है. इसी के साथ हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी.
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संभल हिंसा केस : क्या रद्द होगा ASP अनुज चौधरी पर FIR का आदेश? 9 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई
संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 9 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
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'मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा', वाला प्लेकार्ड लेकर खड़े होने की सजा पर छात्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा की यूनिवर्सिटी के छात्र को 30 दिन तक तख्ती लेकर खड़े रहने का आदेश रद्द किया. इसे अपमानजनक और स्थायी दाग मानते हुए निष्पक्ष फैसला सुनाया गया.
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13 साल पुराने हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज़, नोएडा के कमिश्नर को किया तलब
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है क्योंकि गैर जमानती वारंट पहले ही सीजीएम को वापस भेज दिया गया है. इसलिए फिलहाल पुलिस के पास अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है.
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‘राजा’ जैसी उपाधि अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं हैं, पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट का मानना है कि अगर पार्टियाँ खुद इस कोर्ट द्वारा समझाने के बावजूद विवाद को सुलझाने के लिए किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर नहीं पहुँच पाई तो रिट कोर्ट के लिए खुद कोई स्कीम बनाना या ऐसी व्यवस्था करना सही नहीं था.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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कोर्ट ने वृद्ध महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आम तौर पर कोर्ट ऐसे मामले में दखल नहीं देगा जहां दो प्राइवेट पार्टियों के बीच सिविल झगड़ा हो. हालांकि फैक्ट्स और स्पेशल कानून (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007) के होने को देखते हुए कोर्ट इस केस की और गहराई से जांच करना ज़रूरी समझता है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के हमीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना उसके अगले आदेश के याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
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हाईकोर्ट ने अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है. तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिली है. इसी के साथ हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी.
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कोर्ट का मानना है कि अगर पार्टियाँ खुद इस कोर्ट द्वारा समझाने के बावजूद विवाद को सुलझाने के लिए किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर नहीं पहुँच पाई तो रिट कोर्ट के लिए खुद कोई स्कीम बनाना या ऐसी व्यवस्था करना सही नहीं था.
