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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जेम्स की यह दलील कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि उसने मामलों में अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है, स्वीकार नहीं की जा सकती. 

6 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा था, "इस मामले में हमारी बड़ी चिंता है. क्या मिशेल को सिर्फ इसलिए जेल में रखा जाए क्योंकि वो एक विदेशी है? 2013 की एफआईआर है. आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की एक भी मंज़ूरी नहीं मिली. ट्रायल कहीं नहीं पहुंचा. मिशेल को प्रत्यर्पित किए हुए चार साल बीत चुके है, उसे कब तक जेल में  रखा जा सकता है?

इस मामले के आरोपी अविनाश भोंसले को CBI ने 26 मई को गिरफ़्तार किया था. CBI की टीम DHFL घोटाला मामले में जांच के लिए इस बिल्डर के ठिकानों पर पहुंची थी.

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि गुरुवार से मिशेल ने कुछ नही खाया है. उसकी हेल्थ पर तिहाड़ के अधिकारियों ने नजर बनाई हुई है. 

रक्षा मंत्रालय ने इतालवी कंपनी लियोनार्दो एसपीए और उसकी सहायक अगस्ता वेस्टलैंड से औपचारिक रूप से प्रतिबंध हटा लिया है क्योंकि उनके नाम उन कंपनियों की अद्यतन सूची में शामिल नहीं हैं जिनके साथ कारोबारी लेन-देन पर रोक है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. लियोनार्दो एसपीए और अगस्ता वेस्टलैंड को 2014 में 3,500 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर प्रतिबंधित कर दिया गया था. लियोनार्दो एसपीए को पहले फिनमेकेनिका के नाम से जाना जाता था.

कांग्रेस प्रवक्‍ता ने सवाल किया, 'प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि अब यह कंपनी भ्रष्ट है या नहीं? क्या मोदी झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? कांग्रेस सरकार ने इस कंपनी के खिलाफ ने जो जांच शुरू करवाई थी क्या वो जारी रहेगी या बन्द कर दी जाएगी. हम पूछना चाहते हैं कि इस सीक्रेट डील में क्‍या बात हुई, देश यह जानना चाहता है. '

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया कि मिशेल का मामला अंतरिम राहत देने के मापदंड में नहीं हैं. मिशेल ने अपने आवेदन में कहा था कि उनकी उम्र 59 वर्ष है और उनका स्वास्थ्य खराब है, जो उन्हें कोरोनोवायरस का आसान शिकार बना सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

अदालत ने ईडी से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा कि पिछले हफ्ते पुरी को अग्रिम जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में ताजा स्थिति क्या है. 3600 करोड़ रूपए का यह सौदा रद्द कर दिया गया था. अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिए कि कथित धनशोधन में याचिकाकर्ता (पुरी) की वास्तव में क्या भूमिका रही है. 

सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी अमन लेखी ने विरोध करते हुए कहा रतुल पुरी भले ही 25 बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए आए हो लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसे हालातों में पुरी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.