'2जी मामला'

इलाके में सभी 2जी/3जी/4जी/डेटा (मोबाइल इंटरनेट), बल्क एसएमएस/एमएमएस/वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट सर्विसेज को अगले आदेश तक सस्‍पेंड कर दिया गया है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सीबीआई ने अपनी अपील में दावा किया है कि निचली अदालत में जमानत की अर्जी लंबित होने के दौरान उच्च न्यायालय को कार्ति की जमानत याचिका पर विचार की 'अनुमति नहीं' है.

अदालत ने इन दोनों मामलों में राजा और कनिमोई व अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे 25 मई से पहले अपना जबाव दाखिल करने को कहा है. साथ ही अदालत ने निदेशालय की ओर से हाजिर हुए अतिरिक्त सोलसिटर जनरल तुषार मेहता की इस अंतरिम याचिका को भी अनुमति दे दी है.

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम केस में ए राजा और कनिमोझी समेत बाकी आरोपियों की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

एनजीओ CPIL ने 2जी मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पेशल पब्लिक प्रोस्क्यूटोर नियुक्त करने के Department of Personnel & Training के फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल की.

टेलीकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है.

2जी घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने बिना किसी का नाम लिए एनडीए पर निशाना साधा है. जी घोटाला मामले में बरी होने के एक दिन बाद पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने शुक्रवार को दावा किया कि यह कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को गिराने की साजिश थी.

2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?

जस्टिस सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया वो स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मौलिक सिद्धांत से जुड़ा था. उन्‍होंने कहा कि हमने कहा था इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी. 

टू-जी मामले में कोर्ट के फैसले की खबर जैसे ही संसद पहुंची तो हंगामा हो गया. कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच तलवारें खिंच गईं. साल 2011 में जब यह मसला सामने आया तब बीजेपी का पलड़ा भारी था और उस समय की यूपीए-2 सरकार सकते में थी. अब कांग्रेस कोर्ट के फैसले का राजनीतिक फायदा उठाने में लग गई है.