27 Percent Reservation
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मध्य प्रदेश : कांग्रेस ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र, जाति जनगणना और 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का वादा
कमलनाथ ने कहा कि राज्य में खुशहाली लाने के लिए पार्टी 'खुशहाली मिशन' शुरू करेगी और पार्टी का नया नारा है, ‘कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी.”
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महिला आरक्षण का मुद्दा तीन दशकों से लटका, क्या अब पारित हो पाएगा यह विधेयक?
करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए होगा स्पेशल बेंच का गठन
स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी.
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महाराष्ट्र में 27% OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं दिया जाएगा. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करने के लिए दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई है.
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NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
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निजी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण के मामले पर तेज हुई राजनीति
प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी समुदाय के लिए 27 फीसदी आरक्षण के पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रस्ताव पर राजनीति तेज़ हो गयी है। अब सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां केंद्र सरकार से बिल लाने की मांग कर रही हैं।
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कारोबार में है मंदी, आरक्षण के बारे में फिलहाल सोच भी नहीं सकता निजी क्षेत्र
उद्योग जगत निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए तैयार नहीं है। एसोचैम का कहना है- कारोबार में मंदी है, लिहाजा आरक्षण के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसी हफ़्ते प्राइवेट सेक्टर में पिछड़ें वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की है।
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महिला आरक्षण का मुद्दा तीन दशकों से लटका, क्या अब पारित हो पाएगा यह विधेयक?
करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए होगा स्पेशल बेंच का गठन
स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी.
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महाराष्ट्र में 27% OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं दिया जाएगा. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करने के लिए दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई है.
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
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प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी समुदाय के लिए 27 फीसदी आरक्षण के पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रस्ताव पर राजनीति तेज़ हो गयी है। अब सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां केंद्र सरकार से बिल लाने की मांग कर रही हैं।
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उद्योग जगत निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए तैयार नहीं है। एसोचैम का कहना है- कारोबार में मंदी है, लिहाजा आरक्षण के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसी हफ़्ते प्राइवेट सेक्टर में पिछड़ें वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की है।
