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  देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! EPS पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार?

  फिलहाल कर्मचारियों को EPS (Employees Pension Scheme) के तहत पेंशन के रूप में 1000 से 2000 की न्‍यूनतम पेंशन दी जाती है. सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर 2014 को बजटीय प्रावधान किया था. तब से लेकर अब तक इस राशि में कोई बदलाव नहीं किए गया है.

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  1 अप्रैल से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या आपको मिलेगी 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन?

  Unified Pension Scheme For Government Employees: अगर आप UPS के तहत गारंटीड पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए.

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  8वें वेतन आयोग से मारुति, आयशर मोटर्स, TVS की बिक्री को मिलेगी नई रफ्तार: गोल्डमैन सैक्स

  8th Pay Commission: गोल्डमैन सैक्स ने अपने एक नोट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग से 1 लाख रुपये तक की औसत मंथली सैलरी में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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  Budget 2025: बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हैं बड़ी उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री पूरी करेंगी मांग?

  Union Budget 2025 Expectations: ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं, जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करना, और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुए तक करना शामिल है.

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  EPFO: 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी से तैयार करें 2 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड, समझें पूरा कैलकुलेशन

  EPFO Pension Calculator: EPFO साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है जिससे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं.

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  सूरत की हीरा कंपनी ने अपने 50,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा; कारण चौंका देगा

  Diamond Market : हीरा का कारोबार करने वाले खासे परेशानी हैं. पिछले दो साल से यह कारोबार घाटे में चल रहा है. यहां जानें कारण...

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  पढ़ा लिखा कम हूं, तभी ज्यादा कमा रहा हूं... डोसे वाले ने कह दी ऐसी बात, वायरल Video देख यूजर्स का दिल टूट गया

  विक्रेता के अनुसार, कॉर्पोरेट नौकरी की दौड़ से बचने से उन्हें मदद मिली क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ प्रति माह 30,000 रुपये से 40,000 रुपये की छोटी सैलरी मिलती है.

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  OPS: अब इस राज्य के कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को दी गई मंजूरी

  राज्य के 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) और नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के बीच चयन करने के लिए कहा गया है.

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  डॉक्टर के पर्चे के बिना बॉस ने Sick Leave देने से किया इनकार, गुस्साए कर्मचारी ने मैसेज में जो कहा, Boss ने सोचा नहीं होगा

  इस Reddit पोस्ट को कुछ ही दिन पहले शेयर किया गया था और तब से इस पर 6,000 से अधिक अपवोट्स आ चुके हैं. कई इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर किए.

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  उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास

  उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.

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  MP Police Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 7,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, ऐसे भरें फॉर्म

  MPESB Recruitment 2023: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

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  मार्च में 17.31 लाख नए सदस्य ईएसआई योजना से जु़ड़े

  कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की तरफ से संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना से मार्च में 17.31 लाख नए अंशधारक जुड़े थे. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि मार्च, 2023 में करीब 19,000 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआईसी के साथ पंजीकृत कर इसकी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया गया. इससे अधिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा दायरा बढ़ाने में मदद मिली.

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  महिला का दावा, मेट्रो सिटी में रहने के लिए 50 हजार रुपए सैलरी होना बहुत जरूरी है, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

  ट्रो शहर (metro city) में रहने को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है. जिनमें से एक है मेधा गंती का यह ट्विटर थ्रेड. जिसमें मेधा ने लिखा है कि 50,000 रुपये के सैलरी पर मेट्रो शहर में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 2014 की योजना को वैध ठहराया

  कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.

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  5 प्वाइंट न्यूज : दीपावली से पहले रेलवे कर्मचारियों और तेल कंपनियों को सरकार का तोहफा, पढ़े 5 रोचक बातें 

  दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों और तेल कंपनियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने जहां एक तरफ रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों के लिए 22,000 करोड़ रुपये का ग्रांट देने का ऐलान किया है.