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वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन AGR बकाया मामले में भारती एयरटेल को SC से अस्थायी राहत
- Wednesday August 25, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
उल्लेखनीय है कि वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन पर (डीओटी) का 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है. एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन से स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने के लिए करार किया था, जिसके बाद डीओटी ने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया एजीआर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
- Tuesday September 1, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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AGR के मामले में तीन पहलुओं पर विचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Monday August 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?
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2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्यों न ले विनोद राय की मदद?
- Friday December 22, 2017
- विराग गुप्ता
2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?
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SC ने एयरसेल स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया, कहा पहले मैक्सिस हाज़िर हो
- Friday January 6, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2G केस में एयरसेल को स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने एयरसेल के उन शेयर के ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलांयस और एयरटेल को बेचे जाने थे.
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सन टीवी के रेड एमएफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Friday January 29, 2016
- Edited by: Ashish Kumar Bhargava
सुप्रीम कोर्ट से सन टीवी के रेड एमएफ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है, यानी रेड एफएम को अब स्पैक्ट्रम लाइसेंस मिल सकेगा।
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राजा ने कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की साजिश रची : 2जी घोटाले पर ईडी
- Monday June 1, 2015
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत को बताया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने अयोग्य कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस आवंटित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची।
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रिलायंस जियो को 3,367 करोड़ रुपये, एयरटेल को 499 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ : कैग
- Saturday May 9, 2015
दूरसंचार विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कैग ने कहा कि विभाग ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो इंफोकॉम को ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम में वॉयस कालिंग सेवा कारोबार की अनुमति देकर कंपनी को 3,367.29 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया, हालांकि कंपनी ने इसका जोरदार ढंग से इनकार किया।
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मनमोहन पर राय की टिप्पणी गंभीर, लेकिन सरकार नहीं करेगी हस्तक्षेप : भाजपा
- Friday September 12, 2014
- Bhasha
भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय के 'रहस्योद्घाटन' से उसके इन आरोपों की पुष्टि हो गई है कि 2जी स्पैक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे भ्रष्टाचार के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 10 जनपथ को जानकारी थी।
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द्रमुक ने राजा और दयानिधि को बनाया उम्मीदवार, अलागिरी का नाम सूची में नहीं
- Monday March 10, 2014
- Bhasha
द्रमुक ने तमिलनाडु में अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें उसने अपने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दयानिधि मारन समेत आठ मौजूदा सदस्यों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है।
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उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार
- Sunday February 2, 2014
- Bhasha
उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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टू-जी पर जेपीसी की विवादास्पद रिपोर्ट हंगामे के बीच लोस में पेश
- Monday December 9, 2013
- Bhasha
टू-जी स्पैक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देने और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा उन्हें 'गुमराह' करने का दावा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की विवादास्पद रिपोर्ट सोमवार को हंगामे के बीच लोकसभा में पेश कर दी गई।
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स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का मुद्दा मंत्रिसमूह के समक्ष रखा जाएगा : कपिल सिब्बल
- Tuesday May 28, 2013
- Bhasha
स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
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वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन AGR बकाया मामले में भारती एयरटेल को SC से अस्थायी राहत
- Wednesday August 25, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
उल्लेखनीय है कि वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन पर (डीओटी) का 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है. एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन से स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने के लिए करार किया था, जिसके बाद डीओटी ने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया एजीआर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
- Tuesday September 1, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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AGR के मामले में तीन पहलुओं पर विचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Monday August 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?
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2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्यों न ले विनोद राय की मदद?
- Friday December 22, 2017
- विराग गुप्ता
2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?
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SC ने एयरसेल स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया, कहा पहले मैक्सिस हाज़िर हो
- Friday January 6, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2G केस में एयरसेल को स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने एयरसेल के उन शेयर के ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलांयस और एयरटेल को बेचे जाने थे.
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सन टीवी के रेड एमएफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Friday January 29, 2016
- Edited by: Ashish Kumar Bhargava
सुप्रीम कोर्ट से सन टीवी के रेड एमएफ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है, यानी रेड एफएम को अब स्पैक्ट्रम लाइसेंस मिल सकेगा।
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राजा ने कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की साजिश रची : 2जी घोटाले पर ईडी
- Monday June 1, 2015
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत को बताया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने अयोग्य कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस आवंटित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची।
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रिलायंस जियो को 3,367 करोड़ रुपये, एयरटेल को 499 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ : कैग
- Saturday May 9, 2015
दूरसंचार विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कैग ने कहा कि विभाग ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो इंफोकॉम को ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम में वॉयस कालिंग सेवा कारोबार की अनुमति देकर कंपनी को 3,367.29 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया, हालांकि कंपनी ने इसका जोरदार ढंग से इनकार किया।
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मनमोहन पर राय की टिप्पणी गंभीर, लेकिन सरकार नहीं करेगी हस्तक्षेप : भाजपा
- Friday September 12, 2014
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भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय के 'रहस्योद्घाटन' से उसके इन आरोपों की पुष्टि हो गई है कि 2जी स्पैक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे भ्रष्टाचार के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 10 जनपथ को जानकारी थी।
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द्रमुक ने राजा और दयानिधि को बनाया उम्मीदवार, अलागिरी का नाम सूची में नहीं
- Monday March 10, 2014
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द्रमुक ने तमिलनाडु में अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें उसने अपने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दयानिधि मारन समेत आठ मौजूदा सदस्यों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है।
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उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार
- Sunday February 2, 2014
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उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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टू-जी पर जेपीसी की विवादास्पद रिपोर्ट हंगामे के बीच लोस में पेश
- Monday December 9, 2013
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टू-जी स्पैक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देने और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा उन्हें 'गुमराह' करने का दावा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की विवादास्पद रिपोर्ट सोमवार को हंगामे के बीच लोकसभा में पेश कर दी गई।
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स्पेक्ट्रम बैंड बदलने का मुद्दा मंत्रिसमूह के समक्ष रखा जाएगा : कपिल सिब्बल
- Tuesday May 28, 2013
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स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
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