प्रोत्साहन पैकेज

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  अब उद्योगों को मिलेगा बंपर बढ़ावा! बिहार सरकार लाई नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025

  मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

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  25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्‍याज सब्सिडी, औद्योगिक पैकेज में और भी बहुत कुछ... नीतीश ने फिर खोला खजाना

  Bihar Industrial Package 2025: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, इस चुनावी साल में एक के बाद एक, कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं. 

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  भारत से 1 अरब डॉलर का कर्ज चाहता है श्रीलंका, खरीदेगा का रोजमर्रा के जरूरी सामान

  श्रीलंका को अपने आर्थिक संकट से उबरने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से 33.3 करोड़ डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज मिला है. यह मुद्राकोष के तीन अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की पहली किस्त है.

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  रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी

  कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए. 

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  स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा के लिये 50,000 करोड़ रुपये कर्ज गारंटी योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी

  त्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 6.29 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस योजना की घोषणा की थी. वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिये कर्ज गारंटी योजना के तहत ऋण रियायती दर पर उपलब्ध होगा.

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  इकोनॉमी को 'हेल्‍दी' बनाने के लिए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का 'बूस्‍टर डोज', 10 खास बातें..

  कोविड-19 महामारी के दौरान कमज़ोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है, इस स्कीम में 50,000 करोड़ अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है.

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  लघु उद्योगों ने वित्त मंत्री से प्रोत्साहन पैकेज के साथ नकदी संकट दूर करने की लगाई गुहार

  Budget 2021 MSME Sector : कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME) पर पड़ी है, जो उत्पादन और बिक्री में कमी के कारण कमाई खत्म होने के साथ कर्ज न मिलने के कारण नकदी संकट से जूझ रहे हैं.

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  वित्तीय संकट से जूझ रहे MSME सेक्टर की मांग, बजट में हो वित्तीय राहत की घोषणा

  छोटे लघु उद्योग संघ ने कहा है कि आज देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ MSME यूनिट्स हैं जो फाइनेंसियल स्ट्रेस झेल रही हैं, वित्तीय संकट में फांसी हैं. अब ये सेक्टर चाहता है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में MSME सेक्टर के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) का ऐलान करें.

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  भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में गिरावट आने के पीछे मूडीज ने बताई यह वजह...

  रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस का अनुमान है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल सकती है. यह चार दशक में पहली बार होगा जब कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ (बंद) की वजह से खपत कम होने और कारोबारी गतिविधियां थमने से चुनौतियों का सामना कर रही घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी. मूडीज के मुताबिक कोरोनावायरस संकट से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी पड़ गयी थी और यह छह वर्ष की सबसे निचली दर पर पहुंच गयी थी. सरकार द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में उठाए गए कदम उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं इससे बहुत ज्यादा व्यापक हैं.

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  Covid-19 Pandemic: वित्‍त मंत्री बोलीं, 'आर्थिक पैकेज का अर्थव्‍यवस्‍था पर होगा गुणात्‍मक प्रभाव'

  वित्‍त मंत्री ने कहा, " बिजनेस सेक्‍टर के लिए प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण था. पीएम गरीब कल्याण योजना में हमने कुछ कैश ट्रांसफर किया है, हम फिलहाल इस विकल्‍प को बंद नहीं कर रहे हैं. यह योजना लॉकडाउन के बाद शुरू की गई है.  

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  आर्थिक पैकेज से निराश हैं पी चिदंबरम, बोले- सरकार 10 लाख करोड़ के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करे

  उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया. हमने अर्थशास्त्रियों से बात की. हमारा यह मानना है कि इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है.’’

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त से किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी: मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा जारी तीसरे चरण के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और इससे किसानों की आय बढ़ेगी.

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  दुनिया के बड़े प्रोत्साहन पैकेजों में से एक है भारत का आर्थिक पैकेज, निवेश आकर्षित करने पर होगा जोर

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा मंगलवार को की वह दुनिया में विभिन्न देशों द्वारा अब तक घोषित बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है.

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  सरकार MSME को वेतन भुगतान में मदद के लिए कर्ज को लेकर क्रेडिट गारंटी योजना पर कर रही विचार

  सूत्रों के अनुसार यह कर्ज मुख्य रूप से वेतन भुगतान के लिए होगा और प्रस्तावित ऋण गारंटी कोष के जरिए इसमें गारंटी दी जाएगी. इससे बैंकों का पैसा किसी कर्जदार द्वारा चूक की स्थिति में सुरक्षित होगा. एमएसएमई क्षेत्र का देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद)28 प्रतिशत से अधिक योगदान है जबकि निर्यात में योगदान 40 प्रतिशत से ज्यादा है.