कपड़ा क्षेत्र

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  EU-India Trade Deal: इटली, फ्रांस समेत 27 देशों से डील, केवल कारोबारी ही नहीं आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा सीधा फायदा

  India-EU FTA Deal से लग्जरी कारें, यूरोपीय शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे, और भारत के कपड़े, जूते, दवाइयों का निर्यात बढ़ेगा. कृषि और डेयरी क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे. जीआई टैग के तहत भारत के कई पारंपरिक उत्पाद यूरोप में सुरक्षित होंगे. यह समझौता भारत की आर्थिक ताकत और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा.

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  भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत निर्णायक दौर में, जल्दी फैसले की उम्मीद: वाणिज्य मंत्रालय

  वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि पीयूष गोयल की यह यात्रा भारत और EU के बीच बढ़ते राजनयिक और तकनीकी संबंधों को दर्शाती है, जो भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.

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  ट्रंप की नई 'टैरिफ मिसाइल' से भारत को कितना खतरा? जानिए किस सेक्टर पर कितना पड़ेगा प्रभाव

  वर्ष 2024 में भारतीय निर्यात का अमेरिका हिस्सेदारी लगभग $79–86 अरब डॉलर थी, यानी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है, जो निर्यात का लगभग 12–17% हिस्सा है. 

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  पीएम मित्र पार्क योजना : कपड़ा क्षेत्र में 18,500 करोड़ रुपये के निवेश को मिली मंजूरी

  सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए सात साइटों को फाइनल किया है, जिसमें तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) को शामिल किया गया है.

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  आजम खान के घर में अज्ञात व्यक्ति ने 'तंत्र मंत्र' से जुड़ी चीजों की पोटली फेंकी, CCTV में कैद हुई घटना

  आजम खान के घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर एक पोटली फेंकी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पोटली में लाल कपड़ा एवं तंत्र-मंत्र से जुड़ी चीजें मिली हैं. आजम खान रामपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 बार विधायक रहे हैं.

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  PLI Scheme: कपड़ा क्षेत्र की पीएलआई योजना में आया 1,536 करोड़ रुपये का निवेश

  PLI scheme For Textiles Sector: पिछले हफ्ते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

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  ई-श्रम पोर्टल पर सिर्फ दो माह में चार करोड़ श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया

  ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण चार करोड़ को पार कर गया है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. यह पोर्टल शुरू हुए दो माह से भी कम समय हुआ है. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों मसलन निर्माण, कपड़ा, विनिर्माण, मत्स्य पालन, सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले, घर का कामकाज करने वाले, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं. बयान में कहा गया है कि कई क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों ने भी पोर्टल पर पंजीकरण में उत्साह दिखाया है.

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  टेक्सटाइल सेक्टर को मिली 10,638 करोड़ की स्कीम पर सरकार ने रखी शर्त, बस इन कंपनियों को ही मिलेगा फायदा

  नई अधिसूचना के मुताबिक, केवल भारत में रजिस्टर्ड विनिर्माण कंपनियां (manufacturing companies) ही कपड़ा क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Product Linked Incentive-PLI) योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगी.

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  रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी

  कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए. 

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  उद्योग जगत से बोले PM मोदी- देश के साथ दुनिया के लिए तैयार करें प्रोडेक्ट, 'नियम-शर्तों' के बोझ को कम कर रही सरकार

  पीएम मोदी ने अगले साल के बजट में पीएलआई योजना को लेकर किये गये प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि इसके लिये करीब दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण सहित 13 क्षेत्रों के लिये शुरू की जा रही है.