भारत के कपड़ा उद्योग (Textiles Sector) के लिए शुरू की गई 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive Scheme) के तहत अब तक 1,536 करोड़ रुपये का निवेश आया है. सरकार की तरफ से सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई है. इस बयान में कहा गया है कि पीएलआई योजना (PLI Scheme) के लिए एलिजिबल पाए गए 56 आवेदकों को अनुमति पत्र दे दिए गए हैं. आपको बता दें कि इस साल एक जनवरी से 28 फरवरी के बीच कपड़ा क्षेत्र की पीएलआई योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘कपड़ा सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इस योजना के लिए 64 आवेदकों को चुना है. इनमें से 56 आवेदकों ने नई कंपनी बनाने की अनिवार्य शर्तों को पूरा किया है. इन कंपनियों के लिए अनुमति पत्र जारी कर दिए गए हैं. जिसमें अभी तक 1,536 करोड़ रुपये का निवेश आया है.''
सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़ों और तकनीकी कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू की थी.
कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि घरेलू कपास की खेती का रकबा पांच प्रतिशत बढ़कर 125.02 लाख हेक्टेयर हो गया है जबकि पिछले साल यह 119.10 लाख हेक्टेयर था. कपास की मशीनों से की जाने वाली खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 'कस्तूरी कॉटन इंडिया' ब्रांड को भी पेश किया गया है.
पिछले हफ्ते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र से साल 2030 तक देश में 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य है.