Supreme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
-
ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.
-
ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
-
ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
-
हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.
-
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
-
भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
-
इच्छामृत्यु क्या होती है और कौन देता है इसकी इजाजत? गाजियाबाद के हरीश राणा केस से फिर सुर्खियों में ये सवाल
What Is Euthanasia: इच्छामृत्यु को लेकर गाजियाबाद के एक दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. कई सालों से जिंदा लाश बने अपने बेटे के लिए दोनों ने इच्छामृत्यु की मांग की है.
-
सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जन नायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जननायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा है. गौरतलब है कि CBFC ने एक कैविएट दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए.
-
आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.
-
12 सालों से जिंदा 'लाश' बने हरीश राणा पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या कोर्ट देगा इच्छामृत्यु का इजाजत?
सुप्रीम कोर्ट आज हरीश राणा की जिंदगी को लेकर फैसला सुना सकता है. पिछले 12 साल से जिंदा लाश बने राणा के माता-पिता ने बेटे की इच्छामृत्यु की याचिका कोर्ट में लगाई थी.
-
क्यों सुप्रीम कोर्ट को विधवा बहू के हक के लिए देना पड़ा मनुस्मृति का उदाहरण? जानिए क्या है पूरा मामला
कोर्ट ने कहा कि आज भी, गुज़ारा भत्ता कानून के पीछे का विचार वही है - जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलती है, उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो मृतक पर निर्भर थे.
-
मध्यस्थता केवल केस निपटाने का औजार नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया- जस्टिस जे के माहेश्वरी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे के माहेश्वरी ने केस को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि ये एक तरह की न्याय प्रक्रिया ही है.
-
तेलंगाना में सैकड़ों कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन, एक चुनावी वादे से इसका है कनेक्शन?
तेलंगाना पुलिस ने हनमकोंडा और कामारेड्डी जिलों में सात सरपंचों समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. दरअसल इन सरपंचों ने ग्रामीण इलाकों में कुत्तों के हमलों से नाराज मतदाताओं को खुश करने के लिए कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन लगवा दिया.
-
RTE का 25% कोटा SOP से नहीं, कानून से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान केवल SOP के भरोसे छोड़ देने से व्यवस्था विफल हो गई है और इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
-
'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
-
ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.
-
ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
-
ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
-
हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.
-
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
-
भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
-
इच्छामृत्यु क्या होती है और कौन देता है इसकी इजाजत? गाजियाबाद के हरीश राणा केस से फिर सुर्खियों में ये सवाल
What Is Euthanasia: इच्छामृत्यु को लेकर गाजियाबाद के एक दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. कई सालों से जिंदा लाश बने अपने बेटे के लिए दोनों ने इच्छामृत्यु की मांग की है.
-
सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जन नायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जननायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा है. गौरतलब है कि CBFC ने एक कैविएट दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए.
-
आप नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते.... ममता के लिए सिब्बल की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
ED Raid in Kolkata: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में आईपीएसी रेड मामले में बंगाल पुलिस की कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है.
-
12 सालों से जिंदा 'लाश' बने हरीश राणा पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या कोर्ट देगा इच्छामृत्यु का इजाजत?
सुप्रीम कोर्ट आज हरीश राणा की जिंदगी को लेकर फैसला सुना सकता है. पिछले 12 साल से जिंदा लाश बने राणा के माता-पिता ने बेटे की इच्छामृत्यु की याचिका कोर्ट में लगाई थी.
-
क्यों सुप्रीम कोर्ट को विधवा बहू के हक के लिए देना पड़ा मनुस्मृति का उदाहरण? जानिए क्या है पूरा मामला
कोर्ट ने कहा कि आज भी, गुज़ारा भत्ता कानून के पीछे का विचार वही है - जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलती है, उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो मृतक पर निर्भर थे.
-
मध्यस्थता केवल केस निपटाने का औजार नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया- जस्टिस जे के माहेश्वरी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे के माहेश्वरी ने केस को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि ये एक तरह की न्याय प्रक्रिया ही है.
-
तेलंगाना में सैकड़ों कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन, एक चुनावी वादे से इसका है कनेक्शन?
तेलंगाना पुलिस ने हनमकोंडा और कामारेड्डी जिलों में सात सरपंचों समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. दरअसल इन सरपंचों ने ग्रामीण इलाकों में कुत्तों के हमलों से नाराज मतदाताओं को खुश करने के लिए कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन लगवा दिया.
-
RTE का 25% कोटा SOP से नहीं, कानून से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान केवल SOP के भरोसे छोड़ देने से व्यवस्था विफल हो गई है और इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
