Shouri Arun

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  "BJP का इंस्‍ट्रुमेंट बन गया है RSS", अरुण शौरी ने NDTV से बातचीत में सरकार पर बोला बड़ा हमला

  उन्‍होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि  केंद्र सरकार की कई संस्‍थाए महाराष्‍ट्र के नेताओं के खिलाफ काम कर रही है, महाराष्‍ट्र के संस्‍थान, एक पार्टी के नेताओे के खिलाफ. एक प्रमुख बदलाव यह आया है कि राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) आज बिल्‍कुल बीजेपी का इंस्ट्रूमेंट बन गया  जबकि पहले ऐसा नहीं था.

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  राजस्थान के फाइव स्टार होटल बिक्री मामले में अरुण शौरी को बनाएं आरोपी, CBI कोर्ट ने कहा

  राजस्थान के उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश से जुड़े साल 2002 के एक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का नाम आया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले में शौरी का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया है.

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  SC ने प्रशांत भूषण, एन राम और शौरी को अवमानना कानून पर याचिका वापस लेने की दी इजाजत

  याचिकाकर्ताओं की ओर से राजीव धवन ने कहा कि ये मामला महत्वपूर्ण है लेकिन अदालत के पास मामले लंबित हैं इसलिए ये उसमें उलझ सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. यह संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.

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  अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और एन राम ने अवमानना के प्रावधान को दी चुनौती

  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अदालत की अवमानना ​​अधिनियम 1971 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दे. याचिका में तर्क दिया गया है कि लागू उप-धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना मूल्यों और बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत है. 

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  PM मोदी ने पुणे के अस्पताल में भर्ती अरुण शौरी से मुलाकात कर उनका हाल जाना

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार शाम यहां एक अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी (Arun Shourie) से मुलाकात की और उनके साथ करीब 15 मिनट तक वक्त बिताया.

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  पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में किया गया भर्ती

  पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी (Arun Shourie) बेहोश होकर गिर गए, जिसके कारण उनके सिर में मामूली चोट आई. शौरी को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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  राफेल केस : प्रशांत भूषण ने कहा- यदि सरकार पाक-साफ है तो खुद मामले की सीबीआई जांच कराए

  राफेल केस (Rafale Case) में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज याचिकाकर्ता वकील एवं समाजसेवी प्रशांत भूषण और पूर्व मंत्री व पत्रकार अरुण शौरी ने मीडिया से बात की. प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट ने हमारी याचिका पर संज्ञान लिया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक बंद लिफाफे के दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. हमें सील बंद लिफाफा नहीं दिया गया.

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  राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं

  इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.

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  राफेल मामला: SC से अपील- सील कवर में झूठी जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई

  राफेल (Rafale) मामले पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका पर लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल की हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वे भारत सरकार के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने 'सील कवर' में सुप्रीम कोर्ट को झूठी जानकारी सौंपी थी.

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  राफेल डील: सरकार जिन्हें बता रही है 'चोरी' के दस्तावेज, क्या वे बन सकते हैं सबूत, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) बुधवार को राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े एक एक विशेष मामले पर फैसला सुनाएगा. सरकार ने दावा किया था कि 14 दिसंबर, 2018 के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दिए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है. सरकार ने कहा था कि याचिका की सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों पर कोर्ट संज्ञान ना ले. सुप्रीम कोर्ट इस पर ही आज फैसला सुनाएगा कि इन दस्तावेजों को आधार बनाकर मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं. पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की सरकार ने मांग की है.