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308 करोड़ का MLM पोंजी घोटाला: 16,927 निवेशकों से ठगी, ED ने कंपनी और डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ईडी ने झारखंड के बड़े एमएलएम पोंजी घोटाले में Maxizone Touch Pvt. Ltd. और उसके डायरेक्टर्स चंदर भूषण सिंह व स्म्ति प्रियंका के खिलाफ PMLA के तहत रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
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ऑनलाइन एग्ज़ाम में रिमोट सॉल्विंग का खुलासा, STF ने देहरादून में पकड़ा ‘अंडरग्राउंड सर्वर’ रैकेट, जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून के एमकेपी कॉलेज के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर साइबर परीक्षा घोटाले का खुलासा किया. परीक्षा में तकनीकी छेड़छाड़ कर पेपर रिमोट से हल कराए जा रहे थे
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25 साल से फरार टेलीकॉम घोटाले का आरोपी CBI के हत्थे चढ़ा, जानें कैसे दबोचा गया
टेलीकॉम फ्रॉड के 1995 के केस में 25 साल से फरार आरोपी पी.एम. अब्दुल रज्जाक को CBI ने तमिलनाडु के सेलम से गिरफ्तार किया.
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न बेल देंगे न नोटिस जारी करेंगे, यह छोटा अपराध नहीं है, शराब घोटाला मामले में SC से के. राजशेखर रेड्डी को झटका
₹3,200 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के आरोपी के. राजशेखर रेड्डी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है.
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करन चनाना और अनीता डाइंग पर कोर्ट का शिकंजा: भगोड़ा घोषित होने के साथ 123 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश
ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल भी सामने आए. अब तक इस मामले में 21 लोगों, कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. ईडी ने अब तक 131.51 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं, जिन्हें अदालत की अडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी पुष्टि कर दी है.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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खट्टर गए, सैनी आए… लेकिन हरियाणा में भाजपा का भ्रष्टाचार जस का तस: अनुराग ढांडा
अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के साथ भर्ती घोटालों के रूप में सबसे बड़ा अन्याय हुआ. 2014 से 2024 के बीच HTET, HSSC, HPSC और पुलिस भर्ती सहित 20 से ज्यादा भर्ती घोटाले सामने आए, 29 से अधिक एफआईआर दर्ज हुईं और कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं.
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ट्रांस-अरुणाचल हाईवे मुआवजा घोटाला: सुबह- सुबह ED का बड़ा एक्शन, कई ठिकानों पर छापेमारी
ट्रांस-अरुणाचल हाईवे मुआवजा घोटाले में ED ने PMLA के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की. जांच में फर्जी लाभार्थियों, गलत एसेसमेंट और अधिकारियों-निजी लोगों की मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ी सामने आई. सरकार को लगभग ₹44 करोड़ का नुकसान हुआ. एक ठिकाने से ₹2.20 करोड़ नकद बरामद हुआ.
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छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में बरी होने के बाद क्या कहा?
साल 2005 में छगन भुजबल राज्य के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री के पद पर थे. तब भुजबल पर आरोप लगा था कि उन्होंने बिना किसी बोली प्रक्रिया के दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका चमनकर एंटरप्राइजेज को दे दिया था.
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महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल पूरी तरह 'क्लीन', ACB के बाद अब ED केस से भी हुए बरी
यह मामला साल 2005-2006 का है, जब छगन भुजबल लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री थे. आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर जारी किए दिल्ली में 'महाराष्ट्र सदन' और अन्य सरकारी इमारतों के निर्माण का ठेका एक निजी फर्म चमंकर एंटरप्राइजेज को दिया.
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₹3,200 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के आरोपी के. राजशेखर रेड्डी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है.
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ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल भी सामने आए. अब तक इस मामले में 21 लोगों, कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. ईडी ने अब तक 131.51 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं, जिन्हें अदालत की अडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी पुष्टि कर दी है.
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अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के साथ भर्ती घोटालों के रूप में सबसे बड़ा अन्याय हुआ. 2014 से 2024 के बीच HTET, HSSC, HPSC और पुलिस भर्ती सहित 20 से ज्यादा भर्ती घोटाले सामने आए, 29 से अधिक एफआईआर दर्ज हुईं और कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं.
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छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में बरी होने के बाद क्या कहा?
साल 2005 में छगन भुजबल राज्य के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री के पद पर थे. तब भुजबल पर आरोप लगा था कि उन्होंने बिना किसी बोली प्रक्रिया के दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका चमनकर एंटरप्राइजेज को दे दिया था.
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महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल पूरी तरह 'क्लीन', ACB के बाद अब ED केस से भी हुए बरी
यह मामला साल 2005-2006 का है, जब छगन भुजबल लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री थे. आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर जारी किए दिल्ली में 'महाराष्ट्र सदन' और अन्य सरकारी इमारतों के निर्माण का ठेका एक निजी फर्म चमंकर एंटरप्राइजेज को दिया.
