वेतन कटौती

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  IPL Retention 2025: शुभमन गिल की दरियादिली ! फ्रेंचाइजी कर सके अहम खिलाड़ियों को रिटेन इसीलिए उठाया बड़ा कदम

  IPL 2025 Retention: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अपने वेतन में कटौती स्वीकार करने का फैसला किया है. इससे फ्रेंचाइजी अहम खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी.

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  उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण

  Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला

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  ब्रिटेन में फैमली वीजा के लिए नई वेतन सीमा लागू, जाने से पहले जान लें सुनक सरकार के नियम

  नई पॉलिसी ऋषि सुनक की "माइग्रेशन में कटौती करने और यह सुनिश्चित करने की योजना का हिस्सा हैं, कि यहां आने वालों से टेक्सपेयर्स पर बोझ न पड़े."

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  अंतरिम बजट में 'मोदी की गारंटी' छाए रहने की है संभावना : पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग

  पूर्व वित्त सचिव ने कहा, ‘‘असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती को लेकर काफी संकट है. केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का आंकड़ा है. वित्त मंत्री इन श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती हैं.’’

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  पहली तिमाही में धीमी रहेगी आईटी कंपनियों की वृद्धि

  भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के प्रदर्शन में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2023) में नरमी रहने की आशंका है. विश्लेषकों का कहना है कि वेतन वृद्धि, परियोजनाओं में देरी और विवेकाधीन खर्चों में कटौती से आईटी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव रहेगा.

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  "और कोशिश करें..": यूके के मरीज की नर्सों के वेतन को लेकर ऋषि सुनक से अपील

  रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने कहा कि वर्षों की वास्तविक वेतन कटौती के बाद कर्मचारियों को हड़ताल के बारे में मतदान करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे लोगों को पेशे में शामिल होने से रोक दिया गया.

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  दिल्ली सरकार के कॉलेज में टीचर्स को सैलरी देने के पैसे नहीं, BJP- AAP आमने-सामने

  कॉलेज प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर कहा कि अस्सिटेंट प्रोफेसरों के वेतन से 30 हजार और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के वेतन से 50 हजार रुपये रोके जा रहे हैं. यह कटौती जुलाई के वेतन से की गई है. कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने नोटिस में कहा कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा वेतन जारी कर दिया जाएगा.

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  एयर इंडिया ने कोरोना काल में वेतन में की गई कटौती खत्म करने के लिए उठाया कदम

  एयर इंडिया के अनुसार महामारी शुरू होने के बाद पायलटों के उड़ान भत्ते, विशेष वेतन और वाइड बॉडी भत्ते में क्रमश: 35%, 40% और 40% की कटौती की गई. दस्तावेज के मुताबिक इस साल एक अप्रैल से इन तीनों भत्तों को 20%, 25 प्रतिशत और 25% बहाल किया जा रहा है.

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  राजस्थान में उपक्रमों व निकायों के कर्मियों के वेतन से एनपीएस कटौती नहीं होगी

  राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के समान ही राजकीय उपक्रमों व स्वशासी निकायों के एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (NPS) के तहत की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को समाप्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है. यह निर्णय एक अप्रैल 2022 को देय मार्च माह के वेतन से प्रभावी होगा. इस प्रकार इन कार्मिकों के मार्च 2022 के वेतन से एनपीएस की कटौती नहीं होगी.

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  ईसीबी के अधिकारी नौकरी कटौती से बची यह मोटी रकम आपस में साझा करेंगे

  वाटमोर ने कहा, ‘महामारी के दौरान ईसीबी के नेतृत्व का प्रदर्शन असाधारण रहा है और वे 2020 में स्वैच्छिक वेतन और प्रोत्साहन कटौती के लिए खुद ही आगे आये थे. एलटीआईपी 2017 में शुरू हुआ और जनवरी 2022 में परिपक्व होगा.’अखबार ने बताया कि ईसीबी को 2020-21 में 16.5 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ.

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  सुप्रीम कोर्ट में पालघर में साधुओं की लिंचिंग मामले में सुनवाई दो हफ्ते टली

  महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. राज्य सरकार ने कहा कि 15 पुलिसवालों के वेतन में कटौती की सजा दी गई है.

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  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल छात्रों से सिर्फ ले सकते हैं ट्यूशन फीस

  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.

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  उत्तराखंड में कोविड-19 कोष के लिए एक दिन की वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं

  प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, अमित नेगी ने बताया कि हांलांकि, मंत्रियों, विधायकों, आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के वेतन से पहले की तरह प्रतिमाह एक दिन के वेतन की कटौती जारी रहेगी.

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  COVID-19 : सांसदों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती, संसद में बिल पास 

  उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

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  Parliament Monsoon Session Updates: आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 को लोकसभा ने मंजूरी दी

  Parliament Monsoon Session Updates: संसद में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. आज रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर लोकसभा में बयान देंगे. इससे पहले सरकार ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में मंत्रियों के वेतन में कटौती के प्रावधान वाले विधेयक सहित पांच विधेयक पेश किए