विदेश व्यापार नीति

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  'भारत के बिना नहीं चलेगा यूरोप का काम': EU के साथ शिखर सम्मेलन में इन 3 डील पर लगेगी मुहर

  India-EU Summit: विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि कॉया कॉलस ने बुधवार, 21 जनवरी को कहा कि भारत यूरोप के आर्थिक लचीलेपन के लिए "अपरिहार्य" बनता जा रहा है.

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  हमें उपदेश दिया जाता है और खुद...रूबियो से मुलाकात, फिर जयशंकर ने ट्रंप पर मारा ताना

  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'एनर्जी ट्रेड तेजी से सीमित हो रहा है जिससे बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है. सिद्धांतों को अपनी पसंद से लागू किया जा रहा है और जो बातें सिखाई जाती हैं वो खुद भी अपनाई जाएं, ऐसा शायद जरूरी नहीं है

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  अमेरिका या चीन? भारत के लिए कौन फायदेमंद, किसके साथ कैसे रिश्ते रखें, पूर्व वित्त सचिव से समझिए

  पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि कोई भी उस टैरिफ स्तर पर व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन भारत को कभी भी औपचारिक रूप से दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए - हमें हमेशा उम्मीद करनी चाहिए कि किसी समय विवेक की जीत होगी.

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  चीन पर काबू के लिए भारत जरूरी: निक्की हेली ने ट्रंप को दी सलाह, बताया US के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इंडिया

  हेली ने लिखा है कि अभी के समय में भारत अमेरिका के लिए अहम है क्योंकि वह चीन पर निर्भर सप्लाई चेन को हटाने में मदद कर सकता है. अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेक्सटाइल, सस्ते फोन और सोलर पैनल जैसे उत्पादों के लिए भारत ही चीन जैसी क्षमता दे सकता है.

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  जयशंकर ने मुस्कुरा-मुस्कुरा कर रूस से अमेरिका को दे दिया तगड़ा जवाब, Video देखिए

  विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की मॉस्को यात्रा पर कहा, ‘‘इस यात्रा का उद्देश्य दीर्घकालिक और वक्त की कसौटी पर कसी गई भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है.’’

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  भारत + चीन= ?, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच समझिए क्या है PM मोदी का प्लान

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए चीन जा सकते हैं. उनकी यह यात्रा ऐसे समय होगी, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है. इस यात्रा के मायने क्या हैं बता रहे हैं डॉक्टर नीरज कुमार.

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  सीरिया की एचटीएस सरकार से संबंध क्यों बढ़ा रहा है भारत

  इस हफ्ते विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी ने सीरिया जाकर वहां के अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की. सीरिया में एचटीएस सरकार आने के बाद यह दोनों देशों की पहली आधिकारिक बैठक थी. भारत की इस पहल के मायने बता रहे हैं अज़ीज़ुर रहमान आज़मी.

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  अमेरिका की टैरिफ नीति से भारत परेशान नहीं, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की.

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  1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तान का कार्गो जहाज, भारत के लिए टेंशन क्यों, समझिए

  बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से देश की व्यापार नीति और विदेश नीति में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कराची से एक मालवाहक जहाज चट्टोग्राम (Cargo ship from karachi to Bangaldesh) पहुंचा है. यह पहला जहाज है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यात्रा कर चट्टोग्राम पहुंचा है. शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बांग्लादेश की विदेश और व्यापार नीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इस बार में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से ढाका में कहा कि ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बड़ा कदम है. पाकिस्तान अधिकारी का दावा भी है कि यह दोनों देशों में ऐतिहासिक रूप से तनावग्रस्त संबंधों में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है. अभी तक दोनों देशों के संबंधों के बीच 1971 की लड़ाई की परछाई काफी अहम रोल अदा कर रही थी.

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  पुरातात्विक धरोहरों की तस्करी रोकने के लिए साथ आए भारत-अमेरिका, दोनों देशों में हुआ ये अहम समझौता

  पुरातात्विक चीजों की अवैध तस्करी और व्यापार को रोकने के लिए हुआ ये समझौता काफी अहम है. पुरातात्विक धरोहरों को सहेजना हमारे विदेश नीति का हिस्सा है. 

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  "चीन जैसे पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा करना सीखना होगा": भारत में मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पर एस जयशंकर

  विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने रविवार को कहा कि भारत के घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) और समग्र अर्थव्यवस्था (Economy) को बढ़ावा देने से आर्थिक मोर्चे पर चीन (China) के साथ प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक स्तर पर देश के प्रभाव का विस्तार करने के मद्देनजर विदेश नीति और अधिक मजबूत होगी. जयशंकर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक विशेष इंटरव्यू में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि 2014 से पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी और इसने देश के लिए कई समस्याएं पैदा कीं.

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  आखिर वैश्विक स्तर पर भारत के गैर-बासमती चावल के प्रतिबंध का इतना असर क्यों, जानें

  भारत सरकार ने पिछले बृहस्पतिवार को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना में कहा, ‘‘गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है.’’

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  विदेश व्यापार नीति से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा: उद्योग निकाय

  हाल में घोषित विदेश व्यापार नीति-2023 से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में अग्रणी बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. प्रमुख उद्योग निकायों ने यह बात कही. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की निर्यात और आयात पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्यात प्रदर्शन सीमा में कमी से निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत कम होगी.

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  नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात बाध्यताओं को पूरा न कर पाने वालों को दी गई एमनेस्टी

  देश की नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान शुक्रवार को किया गया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जारी किया. बाकी तमाम बातों के साथ इस बार निर्यात की व्यापारिक बाध्यताओं को पूरा कर पाने में नाकाम रहने वाले निर्यातकों के लिए एमनेस्टी की बात भी कही गई है. सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों की राह आसान बनाई गई हैं जो अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाए थे. विवाद से विश्वास के नारे के साथ सरकार व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के समाधान की दिशा में काम कर ही है.

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  विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक, बढ़ेगी वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी: उद्योग जगत

  उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक और सकारात्मक है और इसने वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार कर दिया है.वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 पेश की. इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई-वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा देना है.