TMC MP Dinesh Trivedi Quits Rajya Sabha: रेल मंत्री के तौर पर वर्ष 2012 में दिनेश त्रिवेदी ने 'बेहतरीन' रेल बजट पेश किया था जिसमें पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों से अलग यात्री किराया तो बढ़ाया गया था लेकिन रेल सुरक्षा और आधुनिकीकरण को महत्‍व देते हुए काफी प्रावधान किए थे. आमलोगों और यहां तक कि कुछ विपक्षी नेताओं ने भी इसे 'सुधारवादी' रेल बजट करार दिया था. हालांकि अपने इस बजट के कारण त्रिवेदी को अपनी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्‍य नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था.

Budget 2021: केंद्रीय बजट 2021-2022 पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) की अध्यक्ष सोमा मंडल ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सड़क, रेल, शहर, बंदरगाह, शिपिंग आदि सहित ढांचागत विकास को लक्षित करके देश के विकास की गति को तेज करने पर जोर दिया गया है. नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) में 500 और नई परियोजनाएं शामिल हैं.

आम बजट में रेलवे अधोसंरचना के विकास के लिए खास प्रावधान किया गया है. इसके तहत रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. पूंजीगत खर्च के लिए सरकार की योजना रेल लाइनों के बिजलीकरण पर भी है. वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई है. उन्‍होंने बताया कि इसके अंतर्गत ढुलाई के पूर्वी-पश्चिमी रेल कॉरिडोर बनेंगे. इसके अलावा वर्ष 2023 तक ब्रॉड गेज का संपूर्ण बिजलीकरण करने की तैयारी है. 

बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने 1924 से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को भी साल 2016 में बदल दिया था. 2016 से पहले रेल बजट आम बजट से अलग और पहले पेश किया जाता था लेकिन 2016 में इसे बदलते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश किया था.

उन्होंने कहा, 'हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का सभी मंत्रियों को आदेश है कि हमारी सरकार 130 करोड़ लोगों के लिए है.' उन्होंने कहा कि मौजूदा रेल बजट में तेलंगाना में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2602 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि यह राशि 2014-15 में 258 करोड़ रुपये थी.

Railway Budget 2020: संसद में शनिवार को रेल बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजस जैसी और ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी.

Railway Budget 2020: 100 रूट्स पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा के बाद रूट्स पर दबाव भी बढ़ेगा. ऐसे में जरूरी है कि फ्रेट ट्रैफिक को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ लेकर जाया जाए. अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडेर को पूरा करने के लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है.

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बजट में निर्धारित 3.38 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से 66 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है. रेल और सड़क मंत्रालयों ने 31 दिसंबर तक 2.46 लाख करोड़ रुपये का पूंजी व्यय किया है

अंतरिम बजट में यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्‍यय आवंटन की घोषणा की गई है. यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है. इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे.

अंतरिम बजट पेश करने से नौ दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है.