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Lockdown 3.0: रेड जोन में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद इन चीजों की होगी इजाजत...
Coronavirus lockdown Updates: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है और इस दौरान आम लोगों के लिए हवाई यात्रा, ट्रेनों और अंतरराज्यीय बस यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा, इस अवधि में शैक्षणिक संस्थान, थियेटर, मॉल, होटल और बार भी बंद रहेंगे. सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की. हालांकि इस अवधि में उन क्षेत्रों के भीतर लोगों की आवाजाही और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी गई है जहां कोविड-19 के सीमित मामले या कोई मामला नहीं है. बंद का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर (15 अप्रैल से) तीन मई तक (दूसरा चरण) किया गया था. बंद को दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. देशभर में 35,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें से 1,100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह बंद देश की अर्थव्यस्था पर बहुत बुरा असर डाल रहा है. कई रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट का अंदेशा जताया है. लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी पहले की तरह रेड जोन इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेंगे लेकिन इस बार रेड जोन में भी कुछ चीजों की इजाजत शर्तों के साथ दी गई है.
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जीएसटी लागू होने से घरेलू मांग बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि अब तक घरेलू बाजार खंडित रहा है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग टैक्स की दर होने की वजह से वस्तु एवं सेवाएं महंगी होती हैं.
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सालाना विकास दर के मामले में 'बीमारू' राज्यों में यूपी सबसे पिछड़ा : एसोचैम
एसोचैम के अध्ययन के मुताबिक पिछले नौ सालों में बिहार ने 'बीमारू' राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की बारी आती है।
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आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार ने महाराष्ट्र, गुजरात को पछाड़ा
योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार ने 21.9 प्रतिशत की दर से विकास किया, जो सभी बड़े राज्यों में बेहतरीन है।
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दक्षिण भारतीय राज्यों में घटी विकास दर : रिपोर्ट
खास तौर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी नीचे रही है।
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'विकास की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का आदर्श राज्य'
गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन गिने चुने राज्यों में है, जहां किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
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