रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश

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  भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 7.20 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए आकर्षित: पीयूष गोयल

  ब्राजील लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. रक्षा, ऊर्जा, कृषि और कृषि रसायनों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध हाल के दिनों में मज़बूत हुए हैं.

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  वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम

  लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.

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  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी के जरिये 74 प्रतिशत तक एफडीआई को मंजूरी दी:डीपीआईआईटी

  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है

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  रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा

  आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले

  भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.

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  रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर मोदी सरकार का कदम फेल! इस साल अभी तक नहीं मिला एक भी प्रस्ताव

  नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश की रक्षा नीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया, वह रहा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति देना. इस संबंध में मोदी सरकार ने 24 जून को बाकायदा एक अधिसूचना जारी की.

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  दावे लंबे-चौड़े, लेकिन रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश आया सिर्फ एक करोड़ रुपये...

  लंबे चौड़े दावे के बावजूद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश मात्र एक करोड़ ही आ पाया। हालांकि सरकार ने पिछले महीने से डिफेंस में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी। पहले ये सीमा 49 फीसदी ही थी, लेकिन इसके नतीजे अभी आने शुरू हुए नहीं हुए है।

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्‍या एफडीआई की सीमा बढ़ाने से बदलेगी स्थिति?

  जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया है। भारत के संख्या में छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी।

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  रक्षा, उड्डयन, पेंशन और बीमा में 100 प्रतिशत FDI को मिली मंजूरी

  FDI नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी मिली है। रक्षा क्षेत्र, उड्डयन, पेंशन और बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी FDI को मंजूरी मिल गई है।