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जीने के मौलिक अधिकार से समझौता... : अस्पताल के बिस्तर पर आरोपी को जंजीर से बांधने पर सुप्रीम कोर्ट
अपीलकर्ता के साथ पुलिस के व्यवहार की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के उसके मौलिक अधिकार से समझौता किया गया.
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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BPSC प्रोटेस्ट : जमानत की शर्त मानने से इनकार के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रशांत किशोर
जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है. इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि विरोध प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है.
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लैपटॉप और मोबाइल से कंटेंट कॉपी पर सुप्रीम रोक: ED के लिए अदालत ने तय की सीमाएं
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग की थी. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि डिजिटल डिवाइस में निजी जानकारी होती है.
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नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस, कोचिंग सेंटर से भी पूछा सवाल
सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत याचिका है. इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है?
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"चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं...", ED ने SC में हेमंत सोरेन की जमानत का किया विरोध
ED ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव में प्रचार करने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है
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न्यूज़ क्लिक के फाउंडर की रिहाई: ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत ‘‘सबसे अटूट'' मौलिक अधिकार है. इसे भी किसी तरह नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है.
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कैम्पेन मौलिक अधिकार नहीं : क्या ED की ये 10 दलीलें केजरीवाल को चुनाव तक रख पाएंगी जेल में बंद?
ED on Arvind Kejriwal Bail Plea : ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए हैं. अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा.
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VVPAT पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर SC ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) (ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है.
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"रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं" : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".
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जेल में इमरान, सेना को नवाज शरीफ का समर्थन, पाकिस्तान में आम चुनाव के तहत मतदान जारी
पाकिस्तान ने देश में आम चुनाव से पहले हिंसा और मौलिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय की चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ने अपने चुनावी कानूनों के अनुसार सुरक्षा योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है.
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समान नागरिक संहिता थोप नहीं सकते, संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है : प्रकाश आंबेडकर
आंबेडकर नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. पूरे देश में यूसीसी लागू करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इरादे को लेकर एक सवाल के जवाब में, आंबेडकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 किसी व्यक्ति को धार्मिक जीवन अपनाने की आजादी देते हैं, जब तक कि इसका किसी भी मौलिक अधिकार के साथ टकराव न हो.
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आईटी नियम पर खंडित फैसला : एक न्यायाधीश ने इसे सेंसरशिप के समान कहा, दूसरे ने असहमति जताई
न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि नियम किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, न ही वे एकतरफा हैं. उन्होंने कहा कि वास्तव में नियम फर्जीवाड़े से परे तथ्यों पर चर्चा और सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि, न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सरकार जबरदस्ती भाषण को सही या ग़लत के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती है और इसे हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक तरह से ‘‘सेंसरशिप’’ के समान होगा.
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महुआ मोइत्रा को लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान नहीं मिली बोलने की अनुमति
मोइत्रा को बोलने की अनुमति देने की मांग किसी भी आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए एक आरोपी के मौलिक अधिकार के रूप में उठाई गई.
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"फर्जी खबरों के प्रसार में सच्ची जानकारी दब जाती है": CJI
सीजेआई ने कहा कि डिजिटल युग में गोपनीयता केवल डेटा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है, जिसका “हमें सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए”.
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जीने के मौलिक अधिकार से समझौता... : अस्पताल के बिस्तर पर आरोपी को जंजीर से बांधने पर सुप्रीम कोर्ट
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है. इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि विरोध प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है.
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याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) (ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है.
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"रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं" : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
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जेल में इमरान, सेना को नवाज शरीफ का समर्थन, पाकिस्तान में आम चुनाव के तहत मतदान जारी
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समान नागरिक संहिता थोप नहीं सकते, संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है : प्रकाश आंबेडकर
आंबेडकर नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. पूरे देश में यूसीसी लागू करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इरादे को लेकर एक सवाल के जवाब में, आंबेडकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 किसी व्यक्ति को धार्मिक जीवन अपनाने की आजादी देते हैं, जब तक कि इसका किसी भी मौलिक अधिकार के साथ टकराव न हो.
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आईटी नियम पर खंडित फैसला : एक न्यायाधीश ने इसे सेंसरशिप के समान कहा, दूसरे ने असहमति जताई
न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि नियम किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, न ही वे एकतरफा हैं. उन्होंने कहा कि वास्तव में नियम फर्जीवाड़े से परे तथ्यों पर चर्चा और सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि, न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सरकार जबरदस्ती भाषण को सही या ग़लत के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती है और इसे हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि यह एक तरह से ‘‘सेंसरशिप’’ के समान होगा.
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महुआ मोइत्रा को लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान नहीं मिली बोलने की अनुमति
मोइत्रा को बोलने की अनुमति देने की मांग किसी भी आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए एक आरोपी के मौलिक अधिकार के रूप में उठाई गई.
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"फर्जी खबरों के प्रसार में सच्ची जानकारी दब जाती है": CJI
सीजेआई ने कहा कि डिजिटल युग में गोपनीयता केवल डेटा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है, जिसका “हमें सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए”.
