मंत्रियों के वेतन

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  बदल रहा पड़ोसी नेपाल: अब सरकारी कर्मचारियों को महीने में 2 बार सैलरी, यूनिवर्सिटीज में सियासी यूनियन पर बैन

  Nepal New Balen Shah's Government: नेपाल सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और बाजार में नकदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को हर 15 दिन में वेतन देने का फैसला किया है.

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  मंत्री-विधायकों के बाद अब IAS-IPS अफसरों की बारी, हिमाचल में मुख्य सचिव से लेकर SP तक, सबके सैलरी पर चली कैंची

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को रोके जाने की घोषणा की थी. साथ ही राज्य में पहली बार बजट के आकार में कटौती की गई.

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  CM की आधी, मंत्रियों की 30 तो विधायकों की 20 फीसदी, हिमाचल में किसकी कटेगी कितनी सैलरी?

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान कहा कि वर्तमान में आर्थिक चुनौतियां गंभीर हैं. ऐसे में सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कटौती अस्थायी है और स्थिति में सुधार होने पर पुनः समीक्षा की जाएगी और काटा हुआ वेतन वापस किया जाएगा.

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  Himachal Budget : CM, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक के वेतन में कटौती... बजट में CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

  Himachal Budget 2026 : हिमाचल में मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी से छह महीनों तक कटौती की जाएगी.

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  हिमाचल प्रदेश में 'माननीयों' को डबल बोनांजा... क्‍या सीएम क्‍या विधायक, बढ़ गई सबकी सैलरी

  सरकार ने कुछ विशेष भत्ते समाप्त कर दिए हैं. टेलीफोन भत्ते के 15,000 रुपये के अलावा बिजली और पानी बिल भत्ता अब नहीं दिया जाएगा.

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  उत्तर प्रदेश विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी

  वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' सदन में पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की.

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  बिहार सरकार के मंत्रियों की हो गई बल्ले-बल्ले, इतनी बढ़ी सैलरी, नीतीश कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

  दैनिक भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया है. राज्य मंत्री के लिए आतिथ्य भत्ता जो पहले  24,000 रुपये था, अब बढ़ाकर 29,500 रुपये हो गया है. उप मंत्री के लिए ये भत्ता 23,500 से बढ़ाकर 29,000 रुपये कर दिया गया है.

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  सरकार पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी हिमाचल में विधायक, मंत्रियों की सैलरी एक लाख से अधिक बढ़ी

  Himachal MLA Salary Hike: आर्थिक कंगाली के बीच हिमाचल में विधायकों, मंत्रियों के वेतन में एक लाख से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है. शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधायकों के वेतन वृद्धि के जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया.

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  लोग रोटी, कपड़ा को परेशान, फिर भी पाकिस्तान में 188 फीसदी तक बढ़ी मंत्रियों की सैलरी

  पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. यहां के लोग रोटी-कपड़े तक को मोहताज है. लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों के वेतन में 188 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

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  वित्तीय संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, CM और मंत्रियों को दो महीने नहीं मिलेगा वेतन

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद किए जाने से राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से राज्य को सालाना 2500-3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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  झारखंड : विधानसभा समिति ने मुख्यमंत्री के वेतन में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की

  समिति ने मुख्यमंत्री का वेतन 80,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है. इसी तरह मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन 65,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 85,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है.

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  दिल्ली के विधायकों-मंत्रियों का वेतन बढ़ा - मंत्रियों की 136 फीसदी, MLA की 66 फीसदी बढ़ी सैलरी

  विधायकों, यानी MLAs का वेतन 54,000 रुपये से 66.66 फीसदी बढ़ाकर 90,000 रुपये कर किया गया है. मंत्रियों की वेतन 1,70,000 रुपये कर दी गई है.

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  छत्तीसगढ़ में माननीयों की बढ़ी सैलरी, मंत्रियों को हर महीने मिलेंगे 1 लाख 90 हजार

  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन मंगलवार मंत्री और विधायकों के लिये मंगलदायक रहा. दरअसल विधानसभा में माननीयों के वेतन बढ़ाने वाला विधेयक विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित हो गया.

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  'नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज', तेजस्वी यादव का नया हमला

  तेजस्वी ने लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम-समान वेतन, कृषि ऋण माफ़ी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना,संविदाकर्मी, शिक्षा पर बजट का 22 फ़ीसदी खर्च करने, उद्योग लगाने, Super Speciality अस्पताल बनाने जैसे जन सरोकारी मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते?"

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  उत्तराखंड में कोविड-19 कोष के लिए एक दिन की वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं

  प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, अमित नेगी ने बताया कि हांलांकि, मंत्रियों, विधायकों, आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के वेतन से पहले की तरह प्रतिमाह एक दिन के वेतन की कटौती जारी रहेगी.