झारखंड विधानसभा की एक समिति ने मुख्यमंत्री के वेतन में 25 प्रतिशत जबकि अन्य मंत्रियों के वेतन में लगभग 31 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है. मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य सचेतक और सचेतक के वेतन तथा अन्य भत्तों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था. समिति के संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामचन्द्र चंद्रवंशी ने सोमवार को दिन में अपनी रिपोर्ट सदन में रखी.
समिति ने मुख्यमंत्री का वेतन 80,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है. इसी तरह मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन 65,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 85,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चूंकि विधायकों के वेतन और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश पहले ही सरकार को भेजी जा चुकी है, इसलिए अब अन्य सदस्यों के लिए भी इसकी समीक्षा करना जरूरी है.
समिति ने विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 78,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 98,000 रुपये प्रति माह और उपाध्यक्ष का वेतन 55,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है. इसी तरह, विपक्ष के नेता के लिए मौजूदा वेतन 65,000 रुपये को 20,000 रुपये और बढ़ाने की सिफारिश की गई है. झारखंड के विधायकों के वेतन और भत्तों में आखिरी बार 2017 में संशोधन किया गया था.
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