बजट मकान

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  शालीमार बाग में 15 दिन में टूटेंगी झुग्गियां! CM बोलीं- पात्रों को मिलेगा मकान, 700 करोड़ का बजट आवंटित

  Delhi Slum Redevelopment: दिल्ली की भाजपा सरकार ने झुग्गी पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गियां हटेंगी तो पात्रों को मकान मिलेगा.

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  मकान किराए की इनकम और बैंक से मिले ब्याज की बात छिपाई है! बजट की 'थोड़ा खुशी-थोड़ी गम' वाली बात पढ़ लीजिए

  सैलरीड एंप्लॉई को 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न दिसंबर के अंत तक दाखिल किया जा सकता है. इस तरह, अपडेटेड रिटर्न की सुविधा काम आती है.

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  निलेश शाह से समझिए इनकम टैक्स से बचे पैसे को कहां खर्च करेगा मीडिल क्लास, क्या है बजट की त्रिवेणी

  अरबन कंजप्शन बढ़ने का फायदा जिस क्लास को मिलेगा उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान पहले से है. इसलिए वो अब अपने पैसे को हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल पर खर्च करेगा.

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  प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पर क्या कदम पीछे खीचेंगी सरकार? निर्मला सीतारमन ने दिया ये जवाब

  नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्‍दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्‍यादा टैक्‍स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.

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  गजब लगाया दिमाग! सरकार ने फ्लैट के किराए से टैक्स बचाने का शॉर्टकट कर दिया बंद

  Income Tax: फिलहाल टैक्स पेयर्स किराए के मकान से होने वाली इनकम को बिजनेश या पेशे से होने वाली इनकम के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती कर लेते हैं, लेकिन बजट का नया नियम सख्त है.

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  NDTV Real Estate Conclave: कैसा होगा सपनों का मकान, कितना सस्ता कितना आलीशान? जानें दिग्गजों की राय

  एटीएस के सीएमडी गीतांबर आनंद ने कहा कि कोविड के बाद मांग जरूर बढ़ी है. कोविड के बाद लोग अब अपना मकान चाहते हैं. ज्यादातर लोग अब किराये का मकान नहीं चाहते हैं.

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  नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...

  Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

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  होम लोन पर 2 लाख की आयकर छूट सीमा बढ़ने की उम्मीद, घर खरीदारों को मिल सकते हैं कई और तोहफे

  रियल एस्टेट संगठन नारेडको, एसोचैम ने मकान खरीदारों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के लिए बजट-2021 के लिए अपने सुझाव दिए हैं. रियल एस्टेट 14 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ जीडीपी में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है.

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  वित्तमंत्री ने किया है राहत का दावा, लेकिन हो सकता है, नई दरें अपनाने पर देना पड़े ज़्यादा इनकम टैक्स

  केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ढांचे को सरल करते हुए मिडिल क्लास को राहत देने का दावा किया है, लेकिन असलियत यह है कि यह राहत सिर्फ उन लोगों को मिल पाएगी, जो किसी भी तरह की बचत नहीं कर पाते, जो किराये के मकान में नहीं रहते, या जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है.

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  इनकम टैक्स गाइड : जाने HRA पर आपको कितनी मिल सकती है छूट...

  ITR में एचआरए वाली छूट को पाने के लिए सबसे अहम है यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए.