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भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा तो अमेरिका ने टैरिफ लगाकर कमा लिया; फिर भी वो नहीं हुआ जो ट्रंप चाहते थे
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को रद्द कर दिया है. इसके बाद ट्रंप ने 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है.
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मोहन सरकार का GYANII बजट: 'कृष्ण प्रेम' से साधी सियासत पर ₹74 हजार करोड़ का घाटा बनी चुनौती
MP Budget 2026: मध्यप्रदेश बजट 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव का ₹4.38 लाख करोड़ का बजट 'GYANII' मॉडल और 'द्वारका द्वार' जैसी धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित है. क्या ₹74 हजार करोड़ का बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार की चुनौतियों को बढ़ाएगा? बजट का पूरा विश्लेषण और प्रमुख घोषणाएं यहाँ पढ़ें.
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हिमाचल के राज्यपाल ने सिर्फ 2 मिनट में ही क्यों खत्म कर दिया बजट अभिभाषण?
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन को बताया कि मुझे लगता है कि तीसरे से 16वें पैराग्राफ तक संवैधानिक संस्था पर टिप्पणियां हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें पढ़ना चाहिए.
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बिहार बजट: महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, एनर्जी पर फोकस, दोनों डिप्टी CM के विभाग का बजट बढ़ा
बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि इस बजट में औद्योगीकरण पर फोकस किया गया है. उद्योग विभाग का बजट पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है. पिछले साल विभाग का बजट 1966 करोड़ रुपया था, यह इस बार 3337 करोड़ हो गया है.
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NDTV पर 5 एक्सपर्ट ने बताया Budget 2026 को 'Vision 2047'का रोडमैप
यहां पढ़िए नरेंद्र मोदी की सरकार के 2026 के बजट पर देश के पांच प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने क्या राय रखी.
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बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा
सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.
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रेलवे कॉरिडोर, AI, सेमीकंडक्टर.. बजट 2026 की जानिए हर बड़ी बात
वित्त मंत्री ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की.
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मोदी सरकार में तीन गुना हुआ देश का बजट, 12 साल में 17.95 से 50.65 लाख करोड़ तक पहुंचा
मोदी सरकार के दौरान देश के बजट का आकार 12 साल में तीन गुना हुआ. बजट 2026‑27 में कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत किन चीजों पर रहेगा फोकस, जानिए-
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तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान? जीडीपी के 70% के पार पहुंचा कर्ज
आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.33 लाख रुपये हो गया है. वहीं देश के बजट में रक्षा खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.
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ग्रीन फंड से लेकर बजट बढ़ाने तक... CM सुक्खू ने वित्त मंत्री से मिलकर राज्य के लिए क्या कुछ मांगा, जान लीजिए
मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान कम से कम ₹10,000 करोड़ प्रतिवर्ष तय करने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग ‘ग्रीन फंड’ बनाने की मांग की, जिसमें सालाना ₹50,000 करोड़ का प्रावधान हो.
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