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केंद्र की आपत्ति के बाद केजरीवाल ने अपनी 'राशन डोरस्टेप डिलीवरी योजना' का नाम ही हटाया, कसा यह तंज
दिल्ली सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र ने आपत्ति जताते हुए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. उन्होंने इस योजना का नाम ही हटा दिया है.
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केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' योजना पर लगाया फुलस्टॉप, बताई यह वजह
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी को लेकर दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है और योजना को रोकने को कहा है.
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दस संशोधनों के साथ पेश होगा खाद्य सुरक्षा बिल, नकदी देने का प्रावधान हटा
एनडीटीवी इंडिया को संशोधन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनके मुताबिक अब खाद्य सामग्री के बदले नकदी देने का प्रावधान बिल में नहीं रहेगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि गरीबों के लिए फिलहाल राशन का तय कोटा और नहीं बढ़ने जा रहा है।
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खाद्य सुरक्षा बिल में अहम संशोधन को सरकार तैयार : सूत्र
विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।
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कांग्रेस का आरोप, खाद्य सुरक्षा बिल में देरी की वजह नरेंद्र मोदी
थॉमस ने कहा, 'पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी का खत मिला, आखिर उसका मकसद क्या था। मकसद था देरी करवाना। मोदी जो अपने को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।'
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खाद्य सुरक्षा योजना आज से दिल्ली और हरियाणा में लागू
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में इस स्कीम को लॉन्च किया। दिल्ली इस महत्वकांक्षी परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।
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राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को होगी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
खाद्य सुरक्षा बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
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केंद्र की आपत्ति के बाद केजरीवाल ने अपनी 'राशन डोरस्टेप डिलीवरी योजना' का नाम ही हटाया, कसा यह तंज
दिल्ली सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र ने आपत्ति जताते हुए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. उन्होंने इस योजना का नाम ही हटा दिया है.
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केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' योजना पर लगाया फुलस्टॉप, बताई यह वजह
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दस संशोधनों के साथ पेश होगा खाद्य सुरक्षा बिल, नकदी देने का प्रावधान हटा
एनडीटीवी इंडिया को संशोधन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जिनके मुताबिक अब खाद्य सामग्री के बदले नकदी देने का प्रावधान बिल में नहीं रहेगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि गरीबों के लिए फिलहाल राशन का तय कोटा और नहीं बढ़ने जा रहा है।
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खाद्य सुरक्षा बिल में अहम संशोधन को सरकार तैयार : सूत्र
विपक्षी पार्टियों के दबाव में सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान हटाने का फैसला किया है, यानि सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है।
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थॉमस ने कहा, 'पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी का खत मिला, आखिर उसका मकसद क्या था। मकसद था देरी करवाना। मोदी जो अपने को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।'
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खाद्य सुरक्षा योजना आज से दिल्ली और हरियाणा में लागू
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तालकटोरा स्टेडियम में इस स्कीम को लॉन्च किया। दिल्ली इस महत्वकांक्षी परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त से
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 20 अगस्त से लागू हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन इसी तारीख को पड़ता है। यह जानकारी जानकार सूत्रों ने दी है।
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राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को होगी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
खाद्य सुरक्षा बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
