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खाद्य सुरक्षा बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस की रणनीति अपने राज्यों में इस योजना को जल्द लागू करने के साथ−साथ उन राज्यों के वोटरों तक भी संदेश पहुंचाने की है, जहां विपक्षी दलों की सरकार है। इसके लिए पोस्टर और पैम्फलेट्स जैसी प्रचार सामग्रियों का जमकर इस्तेमाल होगा। दरअसल, मनरेगा की तरह खाद्य सुरक्षा योजना को भी चुनावी कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को दिल्ली से की जाएगी।
दिल्ली यह योजना लागू करने वाला पहला नगर होगा। दिल्ली में यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में 5.21 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में सभी गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) परिवारों, एपीएल राशनकार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने बेघर लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, कूड़ा बीनने वालों, पुनर्वास कालोनियों व स्लम में रहने वाले लोगों को भी पहले चरण में शामिल करने का फैसला किया है।
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