डोरस्टेप योजना पर केंद्र के ऐतराज के बाद अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज – बिना नाम, करेंगे काम
दिल्ली सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र की ओर से आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी इस योजना का नाम हटा दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद दोपहर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर घोषणा की. उन्होंने यह भी तंज कसा कि इस योजना का नाम ही हटा दिया गया है, जिससे काम दिल्ली सरकार का होगा लेकिन क्रेडिट केंद्र का. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का नाम 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' नहीं होगा और केंद्र सरकार जैसे कहेगी, उसी तरह राशन लोगों के घर तक पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि 'परसों कैबिनेट में फैसला करेंगे और केंद्र को भेज देंगे, उम्मीद है अब कोई अड़चन नहीं आएगी.' उन्होंने पीसी में कहा कि 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू होने जा रही थी. अबतक दुकान से राशन मिलता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था, और तरह तरह की परेशानी होती है. सरकार ने समाधान निकालते हुए आटा-चावल पैक करके घर भिजवाने का फैसला किया था. 25 मार्च से इस योजना को लागू होना था, लेकिन कल केंद्र सरकार ने लागू करने से इनकार कर दिया, हमें धक्का लगा.'
