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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी! ₹18,000 से बढ़कर ₹46,000 हो जाएगी सैलरी? देखें 1st से 7th पे कमीशन तक कितना हुआ इजाफा
8th Pay Commission News: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव मांगे हैं. अगर आप सैलरी, पेंशन या भत्तों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन अपनी राय दे सकते हैं.
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8th Pay Commission: किन सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा DA और पे कमीशन का लाभ? सरकार ने दूर कर दिया कंफ्यूजन
DA and Pay Commission Benefits: सरकार ने बताया है कि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, लेकिन यह संशोधन सिर्फ एक विशेष स्थिति से संबंधित है. इसमें सभी सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) जब्त नहीं किए जाएंगे.
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8वें वेतन आयोग से तीन गुना बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी? जानें कब तक मिलेगी खुशखबरी
8th Pay Commission Salary: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है, ऐसे में उन्हें ये जानना जरूरी है कि किस हिसाब से उनकी सैलरी में इजाफा होगा.
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8वें पे कमीशन से कितनी बढ़ जाएगी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की सैलरी?
दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के मन में अक्सर सैलरी को लेकर सवाल रहता है. यह जॉब न सिर्फ करियर के हिसाब से बल्कि इनकम के लिए भी बेहतर मानी जाती है.
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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन को लेकर SC चिंतित, केंद्र को समाधान निकालने को कहा
पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने कई राज्यों के वित्त सचिवों को तलब किया था क्योंकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया था.
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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होली का तोहफा - DA Hike: 7th Pay Commission कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार, जानें कितना होगा फायदा
DA Hike: मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी वेतन-पेंशन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के जारी हो जाने के बाद DA में बढ़ोतरी की मज़बूत संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता.
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जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेजने के मामले में कैसे सरकार ने जेटली और गडकरी के सवालों को नज़रअंदाज़ किया
सितंबर 2012 की बात है, बीजेपी के लीगल सेल ने एक सेमिनार का आयोजन किया था जिस में अरुण जेटली ने कहा था कि "रिटायरमेंट के पहले के फैसले, रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद की प्रति इच्छा से प्रभावित होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जॉब के प्रति मांग न्यायपालिका के निपक्षता पे असर डालता है" उस समय जेटली राज्य सभा में विपक्ष के नेता थे और ऐसे भी जेटली जानेमाने वकील भी थे. इस सेमिनार में जेटली ने कहा था कि किसी भी जज को ट्रिब्यूनल और कमीशन में कोई भी पोस्ट पर अपॉइंट करने से पहले दो साल का कूलिंग पीरियड जरूरी है. जेटली की बातों को समर्थन करते हुए उस समय के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी जो वहां मौजूद थे, ने जेटली का साथ देते हुए कहा था कि दो साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए.
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7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.
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7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गाज रेलवे कर्मचारियों पर गिरी : रेलवे बोर्ड ने जारी किया ये आदेश
बावजूद इसके दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रम यानि भारतीय रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की एक और सिफारिश के तहत नया आदेश दिया है जिससे लगभग सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे. जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग ने यह सिफारिश केवल रेलवे के लिए ही नहीं की बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य सभी विभागों के लिए की है.
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी! ₹18,000 से बढ़कर ₹46,000 हो जाएगी सैलरी? देखें 1st से 7th पे कमीशन तक कितना हुआ इजाफा
8th Pay Commission News: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव मांगे हैं. अगर आप सैलरी, पेंशन या भत्तों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन अपनी राय दे सकते हैं.
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8th Pay Commission: किन सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा DA और पे कमीशन का लाभ? सरकार ने दूर कर दिया कंफ्यूजन
DA and Pay Commission Benefits: सरकार ने बताया है कि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, लेकिन यह संशोधन सिर्फ एक विशेष स्थिति से संबंधित है. इसमें सभी सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) जब्त नहीं किए जाएंगे.
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8वें वेतन आयोग से तीन गुना बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी? जानें कब तक मिलेगी खुशखबरी
8th Pay Commission Salary: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है, ऐसे में उन्हें ये जानना जरूरी है कि किस हिसाब से उनकी सैलरी में इजाफा होगा.
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8वें पे कमीशन से कितनी बढ़ जाएगी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की सैलरी?
दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के मन में अक्सर सैलरी को लेकर सवाल रहता है. यह जॉब न सिर्फ करियर के हिसाब से बल्कि इनकम के लिए भी बेहतर मानी जाती है.
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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर जजों की पेंशन को लेकर SC चिंतित, केंद्र को समाधान निकालने को कहा
पिछली सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने कई राज्यों के वित्त सचिवों को तलब किया था क्योंकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया था.
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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी आठवें वेतन आयोग की सौगात? जानें पूरी खबर
देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 28 फरवरी, 2014 को बना था.
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DA Hike: मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने से आसार लग रहे हैं कि इस बार भी वेतन-पेंशन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के जारी हो जाने के बाद DA में बढ़ोतरी की मज़बूत संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता.
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जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेजने के मामले में कैसे सरकार ने जेटली और गडकरी के सवालों को नज़रअंदाज़ किया
सितंबर 2012 की बात है, बीजेपी के लीगल सेल ने एक सेमिनार का आयोजन किया था जिस में अरुण जेटली ने कहा था कि "रिटायरमेंट के पहले के फैसले, रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद की प्रति इच्छा से प्रभावित होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जॉब के प्रति मांग न्यायपालिका के निपक्षता पे असर डालता है" उस समय जेटली राज्य सभा में विपक्ष के नेता थे और ऐसे भी जेटली जानेमाने वकील भी थे. इस सेमिनार में जेटली ने कहा था कि किसी भी जज को ट्रिब्यूनल और कमीशन में कोई भी पोस्ट पर अपॉइंट करने से पहले दो साल का कूलिंग पीरियड जरूरी है. जेटली की बातों को समर्थन करते हुए उस समय के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी जो वहां मौजूद थे, ने जेटली का साथ देते हुए कहा था कि दो साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए.
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7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.
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7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गाज रेलवे कर्मचारियों पर गिरी : रेलवे बोर्ड ने जारी किया ये आदेश
बावजूद इसके दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रम यानि भारतीय रेलवे ने सातवें वेतन आयोग की एक और सिफारिश के तहत नया आदेश दिया है जिससे लगभग सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे. जानकारी के लिए बता दें कि वेतन आयोग ने यह सिफारिश केवल रेलवे के लिए ही नहीं की बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य सभी विभागों के लिए की है.
