केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली से पहले मिल सकता है डीए का तोहफा
नई दिल्ली:
महंगाई भत्ता यानि डीए (DA) हर सरकारी कर्मचारी को समय समय पर दिया जाता है. साल में दो बार डीए की घोषणा होती है. साल में जनवरी और जुलाई के माह में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती रही है.
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है..
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ते पर भी बात की है. कर्मचारियों ने सरकार ने इस साल का महंगाई भत्ता जल्द से जल्द घोषित करने और उसका पैसा खाते में जल्द से जल्द डालने का आग्रह किया. कर्मचारियों का मानना है कि दीवाली से पहले यदि सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो कर्मचारियों और उनके परिवारों का त्योहार अच्छा रहेगा. वे कुछ खुले दिल से खर्चा कर सकेंगे.
कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया कि इस संबंध में सरकार से सोमवार को हुई बातचीत में कर्मचारियों की ओर मांग रख दी गई थी. सरकार को इस संबंध में भी बता दिया गया है कि दीवाली से पहले महंगाई भत्ता घोषित कर सरकार कर्मचारियों के हित का एक निर्णय ले सकती है.
उधर, सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कुछ भी साफ नहीं कहा गया है. जबकि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों को यह कहा है कि अभी दीवाली में समय है. तब तक कुछ संभावना है.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही एक प्रतिशत का डीए घोषित कर सकती है जो जुलाई 2016 से देय होगा. यह अंतरिम राहत के तौर पर होगा. यह पूर्ण रूप से घोषित या कहें तय डीए नहीं होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में भी बदलाव होना चाहिए. कर्मचारियों का तर्क है कि इससे पहले भी सभी वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में बदलाव होते रहे हैं.
इस बार भी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से साफ कहा है कि जब वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई हैं तो अलाउंस के इंप्लीमेंटशन की तारीख भी 1 जनवरी 2016 ही होनी चाहिए. हाल ही सरकार से कर्मचारी नेताओं के बीच हुई बातचीत में कर्मचारियों की ओर से सरकार को कहा गया है कि 1 जुलाई 2016 से तीन प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए.
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है..
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ते पर भी बात की है. कर्मचारियों ने सरकार ने इस साल का महंगाई भत्ता जल्द से जल्द घोषित करने और उसका पैसा खाते में जल्द से जल्द डालने का आग्रह किया. कर्मचारियों का मानना है कि दीवाली से पहले यदि सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो कर्मचारियों और उनके परिवारों का त्योहार अच्छा रहेगा. वे कुछ खुले दिल से खर्चा कर सकेंगे.
कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया कि इस संबंध में सरकार से सोमवार को हुई बातचीत में कर्मचारियों की ओर मांग रख दी गई थी. सरकार को इस संबंध में भी बता दिया गया है कि दीवाली से पहले महंगाई भत्ता घोषित कर सरकार कर्मचारियों के हित का एक निर्णय ले सकती है.
उधर, सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कुछ भी साफ नहीं कहा गया है. जबकि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों को यह कहा है कि अभी दीवाली में समय है. तब तक कुछ संभावना है.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही एक प्रतिशत का डीए घोषित कर सकती है जो जुलाई 2016 से देय होगा. यह अंतरिम राहत के तौर पर होगा. यह पूर्ण रूप से घोषित या कहें तय डीए नहीं होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में भी बदलाव होना चाहिए. कर्मचारियों का तर्क है कि इससे पहले भी सभी वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में बदलाव होते रहे हैं.
इस बार भी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से साफ कहा है कि जब वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई हैं तो अलाउंस के इंप्लीमेंटशन की तारीख भी 1 जनवरी 2016 ही होनी चाहिए. हाल ही सरकार से कर्मचारी नेताओं के बीच हुई बातचीत में कर्मचारियों की ओर से सरकार को कहा गया है कि 1 जुलाई 2016 से तीन प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए.
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