भारतीय सेना का मुस्तैद जवान
नई दिल्ली:
7वें वेतन आयोग (पे कमीशन) के हिसाब से सैनिकों को अब तक एरियर्स नहीं मिले हैं, लेकिन ख़बरें आ रही हैं कि मोदी सरकार भारतीय जवानों के लिए दिवाली का तोहफ़ा देने की तैयारी कर रही है.
कहा जा रहा है कि सरकार जवानों को दिवाली का तोहफ़ा देने की कोशिश में है. सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जवानों को 10% एरियर्स दे सकती है. यह एरियर्स 1 जनवरी 2016 से गिना जाएगा.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. इसका अर्थ यह हुआ की दीपावली से पहले ही सैनिकों को तकरीबन 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह मिल जाएगी.
बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले लगभग बाकी सब विभागों में एरियर्स दे दिया गया है और साथ है बढ़ी हुई सैलरी मिलना भी आरंभ हो गई है. लेकिन सेना को अब तक यह नहीं मिला है. इसके पीछे वजह सरकार नहीं, बल्कि खुद सेना की मांग है. सेना ने स्वत: निर्णय लेते हुए अभी इसे लागू नहीं किया है.
सेना को वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों पर आपत्ति है. उन्होंने यह मुद्दा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष भी उठाया था लेकिन आयोग ने सेना की बात नहीं मानी.
वैसे सरकार से सेना की बातचीत चल रही है. वेतनमान और भत्तों में कथित विसंगतियों को दूर करने के लिए यह बातचीत जारी है. तीनों सेनाओं के प्रमुख विवाद सुलझाने में लगे हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि तीनों सेना के प्रमुखों ने हाल में रक्षामंत्री से इस संबंध में मुलाकात भी की थी. सरकार की ओर से कहा गया है कि सेनाएं जल्द से जल्द वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करें और सेना के जवानों को वेतन आयोग का लाभ पहुंचाएं. सरकार ने साफ कहा है कि सेना की मांगों पर विचार किया जाएगा.
कहा जा रहा है कि सरकार जवानों को दिवाली का तोहफ़ा देने की कोशिश में है. सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जवानों को 10% एरियर्स दे सकती है. यह एरियर्स 1 जनवरी 2016 से गिना जाएगा.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. इसका अर्थ यह हुआ की दीपावली से पहले ही सैनिकों को तकरीबन 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह मिल जाएगी.
बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले लगभग बाकी सब विभागों में एरियर्स दे दिया गया है और साथ है बढ़ी हुई सैलरी मिलना भी आरंभ हो गई है. लेकिन सेना को अब तक यह नहीं मिला है. इसके पीछे वजह सरकार नहीं, बल्कि खुद सेना की मांग है. सेना ने स्वत: निर्णय लेते हुए अभी इसे लागू नहीं किया है.
सेना को वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों पर आपत्ति है. उन्होंने यह मुद्दा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष भी उठाया था लेकिन आयोग ने सेना की बात नहीं मानी.
वैसे सरकार से सेना की बातचीत चल रही है. वेतनमान और भत्तों में कथित विसंगतियों को दूर करने के लिए यह बातचीत जारी है. तीनों सेनाओं के प्रमुख विवाद सुलझाने में लगे हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि तीनों सेना के प्रमुखों ने हाल में रक्षामंत्री से इस संबंध में मुलाकात भी की थी. सरकार की ओर से कहा गया है कि सेनाएं जल्द से जल्द वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करें और सेना के जवानों को वेतन आयोग का लाभ पहुंचाएं. सरकार ने साफ कहा है कि सेना की मांगों पर विचार किया जाएगा.
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