मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने यहां सोमवार को कहा कि राज्य के कर्मचारियों को सातवां केंद्रीय वेतनमान इसी वित्तवर्ष में दिया जाएगा. राज्य शासन ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है.
मलैया ने राऊ स्थित ग्रामीण जीवन-ज्योति शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतनभोगी
कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें महंगाई भत्ता और वेतन-वृद्धि देने का निर्णय भी लिया गया है.
वित्तमंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम के 'उड़ान' कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की शिक्षा दिए जाने के काम की प्रशंसा की. इस योजना के तहत मेधावी बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेधावी छात्रों को आईआईटी, आईआईएम और शासकीय मेडिकल कलेज में अययन के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. राज्य सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का आर्थिक कोष तैयार किया है.
मध्यप्रदेश वित्त निगम की प्रबंध निदेशक स्मिता भारद्वाज ने बताया कि निगम ने अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन का निर्णय लिया है. इस मौके पर विधायक जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया.