पर्यावरण मंजूरी

• 

  पराली जलाने से छुटकारा, अवशेष बनेगा चारा, यूपी में फसल काटने की नई पहल ऐसे ला रही रंग

  उत्तर प्रदेश के औरैया में बैटरी‑पावर्ड ई‑ब्रशकटर और सोलर थ्रेशर से पराली जलाने का विकल्प मिला है, जिससे किसानों की लागत घटेगी और प्रदूषण कम होगा.

• 

  'रिंग रोड पूरी तरह फ्लॉप', सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के ECC चार्ज बढ़ाए

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर ECC बढ़ाने को मंजूरी दी, जिससे लाइट ट्रक का चार्ज ₹2,000 और भारी ट्रक का ₹4,000 हो जाएगा. कोर्ट ने रिंग रोड को फ्लॉप बताया और कहा कि बढ़ा हुआ ECC ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश से रोकेगा तथा प्रदूषण‑ट्रैफिक कम करेगा.

• 

  अनिल अग्रवाल ने इजरायल-ईरान युद्ध के बीच की बड़ी मांग, कहा- इससे आत्मनिर्भर होगा भारत

  सरकार भी पहले से ही कच्चे तेल और खनिजों के लिए नए रास्तों और नई खानों की तलाश में जुटी है. अनिल अग्रवाल का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने से न केवल देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे.

• 

  एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.

• 

  85 MoU, दो स्पेशल सिटी, 5 देशों से 1 लाख करोड़ का निवेश... Davos 2026 में महाराष्ट्र CM ने क्या-क्या किए डील?

  दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कई देशों और कंपनियों से MoU साइन किए. एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने दावोस के हाइलाइट्स के बारे में बताया.

• 

  बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, कृषि विभाग से लेकर प्रोफेसर के पदों पर बहाली को कैबिनेट की मंजूरी

  Bihar Job Update: बिहार में कई पदों पर नौकरियां निकलने वाली हैं, नीतीश कैबिनेट की तरफ से इन्हें मंजूरी दी गई है. कृषि विभाग में सैकड़ों भर्तियों की बहाली को मंजूरी दी गई है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से ‘वनशक्ति’ फैसला वापस लिया, अब पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंज़ूरी फिर से मान्य

  वनशक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भविष्य में पोस्ट-फैक्टो (बाद में दी गई) पर्यावरण मंज़ूरी देने से रोका था. पुनर्विचार /रिकॉल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पीठ ने सुनवाई की थी.

• 

  यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले

  उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.

• 

  पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र के इस फैसले को किया रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उद्योग और शैक्षणिक भवनों के लिए 2006 की अधिसूचना से छूट देने का कोई कारण नज़र नहीं आता. यदि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा.

• 

  न जाम, न सफर की थकान, हवा में 14 किमी बस खूबसूरत नजारे... जानें शिमला में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोपवे की खूबियां

  Tara Devi Shimla Ropeway : शिमला रोपवे परियोजना की आरंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और न्यू डवलपमेंट बैंक ने इसके एडवांस टेंडर की मंजूरी दे दी है. इससे शिमला में कई बदलाव होंगे, जिनमें ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा, पर्यावरण साफ रखने में मदद और सैलानियों के लिए रोपवे की सैर का आकर्षण शामिल है.

• 

  SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें

  SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.

• 

  हिंडाल्‍को के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, पर्यावरण मंजूरी हासिल करने में भ्रष्‍टाचार का आरोप 

  हिंडाल्‍को के खिलाफ पर्यावरण मंजूरी हासिल करने में भ्रष्‍टाचार का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि पर्यावरण एवं वन विभाग के तत्‍कालीन निदेशक डॉ. टी चंदिनी ने विशेषज्ञ मूल्यांकन मंजूरी समिति का सदस्य बनकर हिंडाल्को का फेवर किया था.

• 

  बिना मंजूरी के किसी नए चिड़ियाघर, सफारी की शुरुआत नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय

  शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.

• 

  जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 को मिली राज्यसभा में मंजूरी

  पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी में सामंजस्य होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से जल प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने में अधिक पारदर्शिता आएगी.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक  हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर  तैयार किया गया है.