गरीबी की परिभाषा
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गरीबी के यह मानक 2004 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए : गुजरात सरकार
- Monday February 3, 2014
- Bhasha
मीडिया में आई खबरों पर प्रतिक्रिया करते हुए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव आरपी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने केन्द्र द्वारा 2004 में दोहराए गए दिशा-निर्देशों को महज दोहराया है। खबरों में कहा गया था कि गुजरात सरकार ने बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए नए मानक बनाए हैं।
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ndtv.in
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गुजरात के गांवों में 11 रुपये रोजाना कमाने वाला गरीब नहीं!
- Sunday February 2, 2014
- NDTVIndia
गुजरात सरकार के अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गरीबी की नई परिभाषा जारी की है। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जिस परिवार के हर सदस्यों की मासिक आमदनी 324 रुपये तक है, वे गरीब नहीं हैं, जबकि शहरों में 501 रुपये हर महीने कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है।
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ndtv.in
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कपिल सिब्बल ने गरीबी की योजना आयोग की परिभाषा की आलोचना की
- Saturday July 27, 2013
- Bhasha
केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने आज गरीबी का आकलन करने के योजना आयोग के तरीके को चुनौती देते हुए कहा कि पांच लोगों का परिवार 5,000 रुपये मासिक की आय में गुजर नहीं कर सकता।
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ndtv.in
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प्रफुल्ल पटेल ने योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों पर सवाल उठाया
- Wednesday July 24, 2013
- Bhasha
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने शहरों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 33.33 रुपये और गांवों के लिए 27.20 रुपये के खर्च के बेंचमार्क के आधार पर गरीबी के आंकड़े को पूरी तरह गलत करार दिया।
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गरीबी के यह मानक 2004 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए : गुजरात सरकार
- Monday February 3, 2014
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मीडिया में आई खबरों पर प्रतिक्रिया करते हुए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव आरपी गुप्ता ने कहा कि उन्होंने केन्द्र द्वारा 2004 में दोहराए गए दिशा-निर्देशों को महज दोहराया है। खबरों में कहा गया था कि गुजरात सरकार ने बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए नए मानक बनाए हैं।
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गुजरात के गांवों में 11 रुपये रोजाना कमाने वाला गरीब नहीं!
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गुजरात सरकार के अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गरीबी की नई परिभाषा जारी की है। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जिस परिवार के हर सदस्यों की मासिक आमदनी 324 रुपये तक है, वे गरीब नहीं हैं, जबकि शहरों में 501 रुपये हर महीने कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है।
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कपिल सिब्बल ने गरीबी की योजना आयोग की परिभाषा की आलोचना की
- Saturday July 27, 2013
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केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने आज गरीबी का आकलन करने के योजना आयोग के तरीके को चुनौती देते हुए कहा कि पांच लोगों का परिवार 5,000 रुपये मासिक की आय में गुजर नहीं कर सकता।
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प्रफुल्ल पटेल ने योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों पर सवाल उठाया
- Wednesday July 24, 2013
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने शहरों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 33.33 रुपये और गांवों के लिए 27.20 रुपये के खर्च के बेंचमार्क के आधार पर गरीबी के आंकड़े को पूरी तरह गलत करार दिया।
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