IT उद्योग ‘वर्क फ्रॉम होम’ को लेकर लंबे समय से राहत दिए जाने की मांग कर रहा था और इसे स्थायी आधार पर जारी रखने की मांग कर रहा था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार देश में वृद्धि व नवोन्मेष के लिये अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव काम करने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने बीपीओ उद्योग तथा आईटी सक्षम सेवाओं के लिये दिशानिर्देशों को सरल बनाये जाने की घोषणा किये जाने के बाद यह टिप्पणी की.

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की एडवाइजरी में कहा गया है, 'निजी क्षेत्र के सभी दफ्तर जिनमें बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियां, उद्योग और कारपोरेट दफ्तर आदि शामिल हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 मार्च 2020 तक घर से ही काम करने की इजाजत दें.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उद्योग जगत के पक्ष में एक बार फिर से अपना मजबूत समर्थन दर्शाते हुए बुधवार को कहा कि उद्योग व्यापार की आलोचना करने की संस्कृति में उनका विश्वास नहीं है. पीएम मोदी ने कहा, उनका मानना है कि उद्योग जगत अपना कारोबार के साथ-साथ उल्लेखनीय सामाजिक कार्य भी कर रहा है. उन्होंने यह भी इच्छा जतायी कि देश के नागरिक न केवल ईमानदारी से कर अदा करें बल्कि सामाजिक बदलाव के लिये भी अपनी तरफ से थोड़ा योगदान करें. प्रधानमंत्री ने आईटी पेशेवरों एवं विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को टाउनहॉल संबोधन में कहा, ‘हमारे देश में कारोबारियों, उद्योगपतियों को गाली देना सामान्य बात है. मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है लेकिन यह एक फैशन बन गया. मैं इस प्रकार की सोच से सहमत नहीं हूं.’ 

भारतीय आईटी उद्योग इस साल आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ 167 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है. साथ ही इस साल यह उद्योग एक लाख नौकरियां देगा. विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह बात कही. प्रसाद ने ट्वीट किया, ‘‘नास्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष ने मुझसे मुलाकात की. हमारे बीच आईटी उद्योग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री हिरोशिगे सेको के साथ बैठक में व्यापक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया.

प्रभावशाली सांसदों और फेसबुक समेत अमेरिकी आईटी उद्योग के प्रतिनिधियों ने एच-4 वीजा धारकों को काम करने की मंजूरी (वर्क परमिट) खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की प्रस्तावित योजना का विरोध किया है. फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी शीर्ष आईटी कंपनियों द्वारा सिलिकॉन वैली में स्थापित एफडब्ल्यूडीडॉटयूएस ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘इस नियम को खारिज करना और अमेरिकी कार्यबल से हजारों लोगों को हटाना उनके परिवारों के लिए विनाशकारी होगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा.’’

सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसके लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक शोध इकाई गठित की गयी है. कल इसकी पहली बैठक होगी. वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों, उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों, ई-वाणिज्य कंपनियां, दूरसंचार तथा आईटी कंपनियां, आरबीआई के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे.

सरकार ने ई-वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसके लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक शोध इकाई गठित की गयी है. कल इसकी पहली बैठक होगी. वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों, उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों, ई-वाणिज्य कंपनियां, दूरसंचार तथा आईटी कंपनियां, आरबीआई के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे.

सेवा क्षेत्र जहां अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है, वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इस प्रमुख क्षेत्र में गुणवत्ता क्रांति पर जोर दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र ज्यादा नौकरियां प्रदान करता है.