आईओसी ने आईओए के चुनावों को सरकारी नियमों के तहत करवाने के फैसले को पूरी तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये चुनाव पूरी तरह से ओलिम्पिक चार्टर और आईओए के संविधान के तहत करवाए जाने चाहिए।
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नई दिल्ली:
अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओसी) ने भारतीय ओलिम्पिक संघ के चुनावों को सरकारी नियमों के तहत करवाने के फैसले को पूरी तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये चुनाव पूरी तरह से ओलिम्पिक चार्टर और आईओए के संविधान के तहत करवाए जाने चाहिए।
आईओए द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी न्यायाधीश (सेवानिवृत) वीके बाली ने अधिसूचित किया था कि आईओए के 25 नवंबर को होने वाले आईओए के चुनाव सरकार की खेल संहिता के अंतर्गत कराए जाएंगे, लेकिन आईओसी ने साफ किया है कि ये चुनाव ‘‘अस्वीकृत’’ हैं और यह ओलिम्पिक चार्टर का सीधा-सीधा उल्लंघन है और राष्ट्रीय ओलिम्पिक संघ के नियमों के खिलाफ है।
अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति ने आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा और चुनावा आयोग के अध्यक्ष एसवाई कुरैशी को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘5 नवंबर 2012 को चुनाव आयोग के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज से हमें पता चला है कि भारत सरकार की खेल संहिता के अनुसार चुनाव कराए जाने हैं। यह फैसला बहुत चिंता का विषय है और भारतीय ओलिम्पिक संघ के नियमों के खिलाफ है।’’
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति के नियमों में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय ओलिम्पिक संघ के चुनाव ओलिम्पिक चार्टर के तहत कराए जा सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा।
आईओए द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी न्यायाधीश (सेवानिवृत) वीके बाली ने अधिसूचित किया था कि आईओए के 25 नवंबर को होने वाले आईओए के चुनाव सरकार की खेल संहिता के अंतर्गत कराए जाएंगे, लेकिन आईओसी ने साफ किया है कि ये चुनाव ‘‘अस्वीकृत’’ हैं और यह ओलिम्पिक चार्टर का सीधा-सीधा उल्लंघन है और राष्ट्रीय ओलिम्पिक संघ के नियमों के खिलाफ है।
अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति ने आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा और चुनावा आयोग के अध्यक्ष एसवाई कुरैशी को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘5 नवंबर 2012 को चुनाव आयोग के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज से हमें पता चला है कि भारत सरकार की खेल संहिता के अनुसार चुनाव कराए जाने हैं। यह फैसला बहुत चिंता का विषय है और भारतीय ओलिम्पिक संघ के नियमों के खिलाफ है।’’
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति के नियमों में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय ओलिम्पिक संघ के चुनाव ओलिम्पिक चार्टर के तहत कराए जा सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा।
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