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CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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संवेदनहीनता की पराकाष्ठा... बच्ची से रेप मामले में SC की गुरुग्राम पुलिस को कड़ी फटकार
Gurugram Rape Case: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए तलब किया था. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की थी कि मजिस्ट्रेट ने जब बच्ची का बयान दर्ज किया था तब आरोपी उसके बेहद नज़दीक खड़ा था. इस पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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सुप्रीम कोर्ट से DNT समुदायों को बड़ा झटका, जानें क्यों अलग पहचान की मांग वाली याचिका हुई खारिज
याचिकाकर्ता, DNT समुदाय के नेता डक्शिनकुमार बाजरंगे और अन्य, DNT समुदाय के लोगों को अलग वर्गीकृत करने की मांग कर रहे थे. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत में कहा कि ये समुदाय ऐतिहासिक अन्याय का सामना कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इन्हें आपराधिक घोषित किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- विकास परियोजना का राजनीतिकरण नहीं किया जाए
CJI ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, यह आपके संवैधानिक कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी को दर्शाता है. आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं.
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‘पुलिस कितनी असंवेदनशील हो गई है’...बच्ची से रेप केस की जांच के तौर-तरीके से CJI भी हैरान
गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई, शीर्ष अदालत ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की संवेदनहीनता पर कहा कि ये बहुत चिंताजनक है.
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सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, कोलकाता मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव और त्योहार के कारण उन्हें मई तक का समय दें. इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, यह विकास का मामला है.
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4 लाख तो मैं अपने कुत्तों पर खर्च करता हूं...जस्टिस दत्ता ने सुनाया पूर्व CJI का एक रोचक किस्सा
जस्टिस दत्ता ने बताया कि पूर्व चीफ जस्टिस ने एक बार एक वकील को जज बनने का ऑफर दिया था पर सैलरी पर आकर बात अटक गई. सामने वाला 2.25 लाख पर तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसका कुत्ते पर खर्च ही 4 लाख से ऊपर था.
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'हितों के टकराव का आरोप लग सकता है': CJI सूर्यकांत ने CEC और EC की नियुक्तियों के मामले से खुद को किया अलग
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई न करें.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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संवेदनहीनता की पराकाष्ठा... बच्ची से रेप मामले में SC की गुरुग्राम पुलिस को कड़ी फटकार
Gurugram Rape Case: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए तलब किया था. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की थी कि मजिस्ट्रेट ने जब बच्ची का बयान दर्ज किया था तब आरोपी उसके बेहद नज़दीक खड़ा था. इस पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था.
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SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
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याचिकाकर्ता, DNT समुदाय के नेता डक्शिनकुमार बाजरंगे और अन्य, DNT समुदाय के लोगों को अलग वर्गीकृत करने की मांग कर रहे थे. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत में कहा कि ये समुदाय ऐतिहासिक अन्याय का सामना कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इन्हें आपराधिक घोषित किया था.
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‘पुलिस कितनी असंवेदनशील हो गई है’...बच्ची से रेप केस की जांच के तौर-तरीके से CJI भी हैरान
गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई, शीर्ष अदालत ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की संवेदनहीनता पर कहा कि ये बहुत चिंताजनक है.
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पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव और त्योहार के कारण उन्हें मई तक का समय दें. इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, यह विकास का मामला है.
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2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
