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  अरावली मामले पर 6 महीने का वक्त देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; पर्यावरणविद बोले- इतनी जल्दबाजी क्यों?

  अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई-पावर्ड कमेटी को छह महीने की अतिरिक्त मोहलत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब कोई और समय विस्तार नहीं मिलेगा.

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  अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दिया और समय, जानें पूरी कहानी

  Aravalli Mountain Range: अरावली पर्वतमाला को लेकर बनी हाई-पावर्ड कमिटी (HPC) कमेटी ने आखिरी रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा है. कहा अरावली को समझने के लिए अभी और जरुरत है, 100 मीटर इसका फॉर्मूला नहीं हो सकता.

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  पहाड़, हरियाली और सुकून... स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर दिल्ली वालों के लिए ये 5 बेस्ट डेस्टिनेशन जीत लेंगे दिल

  अगर, आप भी स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के आसपास कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशन पर बिताना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान के छिपे हुए खूबसूरत ठिकाने आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं.

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  अरावली के भविष्य पर अलवर में मंथन, कमेटी ने ग्रामीणों और पर्यावरणविदों की सुनी राय

  अरावली के संरक्षण, वैज्ञानिक सीमांकन और सतत खनन को लेकर अलवर के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण जन परामर्श बैठक आयोजित की गई.

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  अरावली के बाद अब उदयपुर की पहाड़ियों के मामले ने पकड़ा तूल, हाई कोर्ट ने सरकार को सुनाई खरी-खोटी

  राजस्थान हाई कोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों पर बढती कॉमर्शियल गतिविधियों पर चिंता जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से बनाई गई हिल्स पॉलिसी पर भी आपत्ति जताई है. अदालत का कहना है कि इसके लिए विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई.

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  Explainer: 9 महीने रफ्तार, 3 महीने लाचार... बारिश में हर साल क्यों 'डूब' जाता है गुरुग्राम?

  मॉनसून की बारिश के साथ गुरुग्राम में फिर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आई है. शहर की भौगोलिक बनावट, कमजोर ड्रेनेज सिस्टम और अव्यवस्थित शहरीकरण इसकी बड़ी वजह है.

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  अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खनन और पहाड़ों की ऊंचाई पर कमेटी 3 महीने में सौंपगी रिपोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की एक समान परिभाषा तय करने पांच सदस्यीय समिति गठित की है. इस समिति को 31 अगस्त 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी.

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  सलमान खान की हीरोइन उदयपुर में कर रही शादी, लग्जरी रूम का एक दिन का किराया 75 हजार- देखें INSIDE PHOTOS

  रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी उदयपुर में हो रही है. जानें इस होटल से जुड़ी हर डिटेल. पर नाइट कितना है कमरे का चार्ज.

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  सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.

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  अरावली के मुद्दे पर आज फिर 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र+चार राज्यों की सरकारें देंगी सफाई, आ सकता है बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट आज अरावली पर्वतमाला विवाद पर फिर सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच यह मामला देख रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने के नियम पर रोक लगाई थी. लगातार विवाद व गलत व्याख्या के बीच कोर्ट ने स्पष्टीकरण की जरूरत बताई थी और केंद्र व चार राज्यों को नोटिस जारी किया था.

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  अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त

  अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

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  अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात

  अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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  अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा

  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.

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  LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स

  सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.

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  अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.