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  गर्मी आते ही दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद उभरा, जलापूर्ति बढ़ाने की मांग

  हरियाणा के सिंचाई विभाग को लिखे एक पत्र में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि यमुना नदी में शनिवार को वजीराबाद तालाब पर प्रदूषण स्तर (अमोनिया की मात्रा) 7.5 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) था जो ‘‘0.9 पीपीएम की शोधित सीमा से ज्यादा है.’’

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  जल विवाद : दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगाया

  Delhi-Haryana Water Dispute : दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार पानी के उसके सही हिस्से को रोक रही है. इसलिए, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है. याचिका में हरियाणा के अधिकारियों पर अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की गई है.

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  दिल्ली- हरियाणा जल विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी की सप्लाई के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन किया

  दिल्ली- हरियाणा जल विवाद में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दिल्ली को पानी की सप्लाई के निरीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया जो तीन दिनों में अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी. समिति हरियाणा द्वारा पल्ला में छोड़े गए पानी की गुणवत्ता और मात्रा की भी जांच करेगी.

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  अपर यमुना रिवर बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली को कितना पानी दे हरियाणा

  दिल्ली-हरियाणा जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि सोमवार तक वह दिल्ली को अभी जितनी मात्रा में पानी दे रही है उतना देती रहेगी.

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  हरियाणा-दिल्ली के बीच पानी के लिए विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को होगी सुनवाई

  दिल्ली के साथ चल रहे जल विवाद मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछले साल को तुलना में इस साल पानी हथनी कुंड बैराज में 50 फीसदी कम आ रहा है. लिहाज मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को भी गौर किया जाये.

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  दिल्ली सरकार ने SC से कहा, जलापूर्ति के मामले में हरियाणा से बात हो रही है

  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ को दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया कि हरियाणा ने आज थोड़ी मात्रा में पानी छोड़ा है.

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  दिल्ली में पानी संकट को लेकर DJB ने SC में हरियाणा के खिलाफ दाखिल की याचिका

  राजधानी में पानी की दिक्कत पैदा होने को हवाला देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह अंतरिम आदेश जारी कर हरियाणा सरकार को यमुना में कम से कम 450 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने का निर्देश दे. 

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  जल विवाद - सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा पर दलों की मान्यता रद्द हो

  पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में सरकार चलाने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार कानूनसम्मत कार्रवाई करने में विफल रही है। संविधान की शपथ लेने वाले नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मखौल उड़ने के बाद यदि आम जनता भी ऐसा ही करना शुरू कर दे तो फिर देश में कानून का राज कैसे रहेगा...?