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UP की गरीब बेटियों के साथ ये कैसा मजाक? CM सामूहिक विवाह योजना में दिए नकली गहने और मेकअप का सामान
जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता से जब इस पूरे प्रकरण की शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि बेटियों को अगर घटिया गुणवत्ता का सामान दिया गया है तो उसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी. (मज़हर आज़ाद की रिपोर्ट)
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बिहार-झारखंड परिषद फिनलैंड ने जमकर मनाया बिहार दिवस और होली का जश्न
राजदूत रवीश कुमार ने कहा कि ये अवसर हमें हमारी जड़ों की याद दिलाते हैं और साथ ही हमारे समुदाय में एकता के बंधन को भी मजबूत करते हैं.
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इन दोनों की तस्वीरों को मिलाकर बनता है एक लड़की का नाम, बताकर बन जाए सबसे बुद्धिमान
इस तस्वीर को देखने के बाद आप इस पजल को सॉल्व करें. इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूं. सबसे पहले तो आप चूहे के सभी नामों को खोजिए. इंग्लिश हिन्दी में उसे क्या कहते हैं, एक जगह नोट कर लीजिए. फिर वैसा ही कान के साथ कीजिए.
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क्या मंदी का असर भारत पर पड़ेगा ?
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो कई बार ट्विट किया है कि अमुक चीज़ का निर्यात बढ़ गया है। ट्विटर पर अलग अलग आइटमों के निर्यात की सूचना अलग अलग शीर्षक से देते रहते हैं। बस किसी आइटम की तुलना 2013 से करते हैं तो किसी कि 2021 से।
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क्या हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई गंभीर सवाल
देश का चुनाव आयुक्त कैसा हो, क्या ऐसा हो कि घुटने पर झुक जाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगे तो कार्रवाई करने से नहीं हिचके या दबाव पड़ने पर हां में हां मिलाता रहे.
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क्या सत्ता ही तय करेगी देशभक्ति की परिभाषा?
इन दिनों क़तर में फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है. ईरान की टीम के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया है, जिससे हम देशभक्ति के पहलुओं को समझ सकते हैं.
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आटा नहीं अब डेटा से भरेगा पेट? बैंकों का डूबा कर्ज़, अपराध का दिखा धर्म
चुनाव के समय कई बयानों का कोई ओर-छोर नहीं होता है. लोग पूछ रहे हैं आटा महंगा है, प्रधानमंत्री कहते हैं डाटा सस्ता है. जनता पूछ रही है कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया. प्रधानंमत्री कह रहे हैं कि इंस्टा और रील देखना सस्ता हो गया है.
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संजय राउत की अवैध गिरफ्तारी किसके इशारे पर?
क्या अब भी संदेह है कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है.
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नोटबंदी के छह साल, भ्रष्टाचार का वही हाल
आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी. आम तौर पर अपने हर बड़े काम के वार्षिक समारोह मनाने वाली सरकार नोटबंदी के अगले ही साल उसे भुला चुकी थी.
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सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.
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आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी. आम तौर पर अपने हर बड़े काम के वार्षिक समारोह मनाने वाली सरकार नोटबंदी के अगले ही साल उसे भुला चुकी थी.
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आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.
