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मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं... रैली में रो पड़े मनोज जरांगे पाटिल, मराठियों से की भावुक अपील
जरांगे पाटिल ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वह "थोड़े दिनों के मेहमान" हैं. उन्होंने कहा, "आखिर शरीर है. कुछ कहा नहीं जा सकता." उनका मुख्य उद्देश्य है कि उनके गरीब समाज के बच्चों के जीवन का कल्याण हो जाए.
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मराठा आरक्षण vs ओबीसी रैली: बीड में मुंडे और जरांगे की सभा, एंबुलेंस से कार्यक्रम में पहुंचे मनोज जरांगे
बीड जिले में दशहरा के मौके पर पंकजा मुंडे और मनोज जरांगे की सभा हो रही है. मराठा आरक्षण के विरोध और समर्थन में हो रही इस सभा पर पूरे राज्य की नजर है.
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'मैं ब्राह्मण हूं, हमें आरक्षण नहीं मिला, यह भगवान का बहुत बड़ा उपकार', नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा, "मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों का बहुत महत्व है."
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मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?
बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.
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आरक्षण के लिए आत्महत्या! महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मांग के बीच बंजारे युवक ने दे दी जान
स्नातक पास युवक ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने दो दिनों तक आरक्षण आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वे कल नाइक नगर आए थे.
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मराठा वोटबैंक के चक्कर में OBC विधायक चुप हैं, मैं नहीं डरता : छगन भुजबल
भुजबल ने आगे कहा कि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, मैं हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं." उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई में हुई आगजनी की घटना के बाद, सरकार ने दबाव में आकर यह जीआर (सरकारी प्रस्ताव) जारी किया है.
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ओबीसी बैठक में क्यों बिफरे कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल? मराठा आरक्षण के जीआर की खोल दी पोल
ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
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हम श्रेय लेने के विवाद में नहीं... “देवा भाऊ” बैनर पर एकनाथ शिंदे
संजय राउत ने कहा है कि जब मांग करने वाले और मांगों को मंजूर करने वाले दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, तो किसी तीसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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जाति तो बदली नहीं जा सकती...मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज़ छगन भुजबल, दी ये चेतावनी
एक तरफ जब मनोज जरंगे पाटिल का आजाद मैदान पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था तभी मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में ओबीसी समाज की एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी. भुजबल ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर ओबीसी समाज के आरक्षण के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका तीव्र विरोध होगा.
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जाति तो बदली नहीं जा सकती...मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज़ छगन भुजबल, दी ये चेतावनी
एक तरफ जब मनोज जरंगे पाटिल का आजाद मैदान पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था तभी मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में ओबीसी समाज की एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी. भुजबल ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर ओबीसी समाज के आरक्षण के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका तीव्र विरोध होगा.
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मराठा आरक्षण: क्या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?
निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.
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"मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस
सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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